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चुनावों से पहले मुलाजिमों-पेंशनरों को बड़ा तोहफा, अच्छे से कटेगा नया साल!
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 21 Dec 2016 06:45 PM IST
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Government office
- फोटो : File Photo
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विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार सभी वर्गों को खुश करने में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से मुलाजिमों को तोहफा दिया है। सरकार ने मुलाजिमों और पेंशनरों को सात प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किस्त देने का एलान किया है।
जानकारी के मुताबिक वित्तमंत्री परमिंदर ढींढसा ने बुधवार को यह एलान किया। जिसके बाद पंजाब सरकार के मुलाजिमों व पेंशनरों का मंहगाई भत्ता अब 125 प्रतिशत से बढ़ कर 132 फीसदी हो जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ढींढसा ने बताया कि बुधवार को घोषित मंहगाई भत्ते की पहली किस्त जनवरी-2017 से लागू होगी। मुलाजिमों व पेंशनरों को जनवरी माह का वेतन 132 फीसदी डीए के साथ मिलेगा।
हाल ही में सरकार ने राज्य के करीब 27 हजार कॉन्ट्रैक्ट व एडहॉक मुलाजिमों को रेगुलराइजेशन का तोहफा दिया था। कैबिनेट ने पहले इस संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया था। लेकिन राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने ऑर्डिनेंस को वापस लौटा दिया था। जिसके बाद सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर बिल पास करा। क्योंकि कच्चे मुलाजिमों में सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर काफी रोष था। जो विधानसभा चुनाव में सरकार के लिए मुश्किल बन सकता था। अब सरकार ने मुलाजिमों और पेंशनरों के डीए में बढ़ोतरी की है।
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जानकारी के मुताबिक वित्तमंत्री परमिंदर ढींढसा ने बुधवार को यह एलान किया। जिसके बाद पंजाब सरकार के मुलाजिमों व पेंशनरों का मंहगाई भत्ता अब 125 प्रतिशत से बढ़ कर 132 फीसदी हो जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ढींढसा ने बताया कि बुधवार को घोषित मंहगाई भत्ते की पहली किस्त जनवरी-2017 से लागू होगी। मुलाजिमों व पेंशनरों को जनवरी माह का वेतन 132 फीसदी डीए के साथ मिलेगा।
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हाल ही में सरकार ने राज्य के करीब 27 हजार कॉन्ट्रैक्ट व एडहॉक मुलाजिमों को रेगुलराइजेशन का तोहफा दिया था। कैबिनेट ने पहले इस संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया था। लेकिन राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने ऑर्डिनेंस को वापस लौटा दिया था। जिसके बाद सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर बिल पास करा। क्योंकि कच्चे मुलाजिमों में सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर काफी रोष था। जो विधानसभा चुनाव में सरकार के लिए मुश्किल बन सकता था। अब सरकार ने मुलाजिमों और पेंशनरों के डीए में बढ़ोतरी की है।
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