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सिरसा के किसानों को अगले सप्ताह मिलेगा मुआवजा : कृषि मंत्री

Sun, 13 Aug 2023 07:32 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Aug 2023 07:32 PM IST
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farmers will get compensation next week
-जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात की
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-2022 में खराब हुई फसल का बीमा क्लेम न मिलने से आंदोलनरत हैं किसान
-धरने को मिल रहा विपक्षी दलों का समर्थन, सरकार की तरफ से जेपी ने संभाला मोर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। फसल खराब होने पर बीमा क्लेम नहीं मिलने पर आंदोलन कर रहे सिरसा के किसानों के लिए राहत की खबर है। आगामी सप्ताह में किसानों को बीमा क्लेम दे दिया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह जानकारी दी। दलाल ने इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी बात की है और जल्द क्लेम दिलाने की अपील की है। गौर हो कि सिरसा के गांव नारायणा खेड़ा के किसान अनशन पर हैं, जबकि चार किसान 110 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि 2022 में हुई खराब फसल का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। वह कई बार अधिकारियों के यहां चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनको टरकाया जा रहा है। उधर, धरने को लगातार राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। सांंसद दीपेंद्र हुड्डा, इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के साथ-साथ भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी भी यहां पर समर्थन दे चुके हैं। किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मोर्चा संभाला है। इस मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत करके उनके सामने किसानों का पक्ष रखा और पैरवी की। दलाल ने किसानों से अपील की है कि वह किसी के बहकावे में न आएं। हरियाणा सरकार किसानों की हितेषी है और पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है

बाक्स
टेक्निकल कमेटी के पास मामला जाने से हुई देरी
जेपी दलाल का कहना है कि सिरसा जिले के किसानों के मुआवजे का मामला कृषि विभाग की राज्य स्तरीय टेक्निकल कमेटी के पास चला गया था। इस मामले में प्रदेश सरकार ने किसानों की पैरवी मजबूती से करके उनके हक में फैसला किया था। इसके बाद बीमा कंपनी इस मामले में केंद्रीय कृषि विभाग की (टीएसी) टेक्निकल एडवाइजर कमेटी में चली गई। केंद्रीय कृषि मंत्री के हस्तेक्षप के बाद बीमा कंपनियों की दलील में केंद्र की टीएसी ने मामले में बीते वीरवार को सुनवाई की है। अब टीएसी को इसमें अपना अंतिम फैसला देना है। दलाल का दावा है कि केंद्र की टीएसी से हरियाणा के हक में ही फैसला आएगा चूंकि सरकार को ने लगातार किसानों की पैरवी की है।
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