पंजाब सरकार ने कर्ज माफी के लिए उठाया बड़ा कदम, 60 दिन बेहद अहम

यह फैसला पंजाब भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया।  इस ग्रुप के सदस्य मुख्यमंत्री की ओर से नामजद किए जाएंगे और इस ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट 60 दिनों में प्रस्तुत किए जाने को कृषि विभाग यकीनी बनाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी गठित करने का भी फैसला किया गया जो किसानों के कर्जों को माफ करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी। वित्त, कृषि, सिंचाई और बिजली विभाग से संबंधित मंत्री इस कमेटी के सदस्य होंगे, जिसकी सहायता मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त और एफसीडी करेंगे। इस कार्य के लिये कृषि विभाग सुविधा मुहैया करवाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि कर्जा देने वाली एजेंसियों की ओर से किसानों की जमीन की बिक्री और कुर्की रोकने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। कृषि विभाग मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस संबंधी बिल का प्रारूप प्रस्तुत करेगा।