स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ का हाल देखिए, दो साल में तीन गुना बढ़ गए वेंडर, कहां गई इंफोर्समेंट विंग

खुल खर्च : लगभग 10 करोड़  
चालान से मिलते हैं : 2 करोड़

सब इंस्पेक्टर : 17
सैलरी पर खर्च : लगभग सालाना 2.16 करोड़

विंग के पास गाड़ियां : 20
चालक की सैलरी व अन्य खर्चे : 1.92 करोड़ सालाना

लेबर : लगभग 100
सैलरी पर खर्च : लगभग 2.40 करोड़ सालाना

ऑफिस के खर्चे लगभग 60 लाख सालाना
सूत्रों की मानें तो साल में नगर निगम इंफोर्समेंट पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च करता है। इसके अलावा चालान से निगम को मात्र 2 करोड़ रुपये ही मिलते हैं। वहीं महीने में 2 से 3 चालान ही होते हैं।

भाजपा पार्षद रविकांत शर्मा का कहना है कि सेक्टर-22 के हॉस्पिटल के सामने महज 650 लोगों को दुकान लगाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। वर्तमान में ढाई हजार से ज्यादा लोगों ने हॉस्पिटल की दीवार के पास कब्जा कर रखा है। निगम ने दो सब इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई है, लेकिन उन्हीं के सामने फड़ी वाले बिना किसी डर के बैठक रहते हैं। हालात यह हैं कि वहां से निकलने के लिए जगह तक नहीं मिलती। निगम की बैठक में कई बार मुद्दा उठाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती।

निगम की जमीन पर कब्जा, टाल रहे अधिकारी
वार्ड-23 के पार्षद भरत कुमार का कहना है कि हल्लोमाजरा में नगर निगम की जमीन पर ही लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है। हर दिन नई दुकानें वहां लग जाती हैं। एक साल से नगर निगम को इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डिपार्टमेंट जब एडीशनल कमिश्नर-1 के पास था तो कई बार चेकिंग के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि एसडीएम, एसएसपी को पत्र लिख दिया है। जल्द मिलकर निरीक्षण करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

निगम को नहीं पता कि कहां से होता है पानी सप्लाई
भरत कुमार ने बताया कि निगम की जमीन पर गाड़ियों की धुलाई का काम चल रहा है। अवैध रूप से पानी के टैंकर भरे जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम को नहीं पता कि पानी आता कहां से है। कई बार लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन्फोर्समेंट में जितने भी इंस्पेक्टर हैं उन्हें जानकारी है, लेकिन मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

कमिश्नर ने बनाई टीम, अचानक करेगी निरीक्षण
सदन की बैठक में पार्षदों की आपत्ति के बाद कमिश्नर केके यादव ने नाराजगी जताते हुए एक टीम बनाई थी। इसमें दो इंजीनियरिंग विंग, दो एमओएच और दो इंफोर्समेंट विंग से अफसरों को चुना गया है। यह टीम कमिश्नर के निर्देश पर औचक निरीक्षण करेगी और सीधे कमिश्नर को रिपोर्ट देगी, जिससे कि फील्ड अफसरों की असलियत सामने आ सके। वहीं हर अफसर को वीरवार को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं।

घरों को बनाया स्टोर रूम, नियम भी फॉलो नहीं
पूर्व मेयर व पार्षद आशा जसवाल का कहना है कि सेक्टर-19 की पार्किंग में लोगों ने पूरी तरह कब्जा कर रखा है। नियम है कि रेजिडेंशियल व कॉमर्शियल एरिया अलग अलग होना चाहिए, लेकिन सेक्टर 19 में ऐसा नहीं है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं हाउसिंग बोर्ड के घरों में लोगों ने स्टोर बना रखा है। कभी भी आग लगने जैसा कोई हादसा हुआ तो काबू पाना आसान नहीं होगा।

शास्त्री मार्केट में फंस गई थी फायर ब्रिगेड
शहर में इंक्रोचमेंट का आलम यह है कि कभी कोई हादसा हो तो फायर ब्रिगेड को राहत कार्य करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़े। प्लांड सिटी होने के बावजूद यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंस जाती हैं। कुछ दिन पूर्व मॉक ड्रिल करने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम शास्त्री मार्केट पहुंची तो देखा कि निकलने को जगह ही नहीं है। वहीं लोगों ने सड़कों पर धूप से बचने केलिए तिरपाल लगा रखी थी। उसकी रस्सियों में गाड़ी फंस गई। लोगों की मदद से गाड़ी को निकाला। उसके बाद सामान हटवाकर मॉक ड्रिल की।

पार्षदों ने निगम की बैठक में मुद्दा उठाया था। अधिकारियों को कहा गया है कि इंस्पेक्टर को ध्यान देने के लिए कहें। साथ ही जहां अवैध वेंडर हैं उन्हें हटाएं। साथ ही चालान करने वाले आउटसोर्स के लोगों का भी निगम की ओर से आईडी बनाने को कहा गया है। जिससे फर्जीवाड़ा न हो सके।
- राजेश कालिया, मेयर

हर क्षेत्र को अलग अलग अफसरों से मॉनिटरिंग कराई जाएगी। कहीं भी कमी मिली या इंक्रोचमेंट मिला तो संबंधित इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- केके यादव, नगर निगम कमिश्नर