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नेशनल हेराल्ड प्लॉट आवंटन केस: हुड्डा, मोतीलाल वोरा से ED की पूछताछ
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 20 Apr 2017 12:11 PM IST
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कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा
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नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को प्लाट दोबारा आवंटित करने के मामले में ईडी ने दो लोगों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक, मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा से पूछताछ की गई है। बता दें कि मामले में सीबीआई ने हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। उसके बाद कई अफसरों और नेताओं की मुश्किलें बढ़ गईं।
यह भी पढ़ें: सीबीआई ने कब्जे में लिए AJL से जुड़े सारे रिकॉर्ड, हुड्डा से हो सकती है पूछताछ
यह प्लाट संख्या 17 पंचकूला के सेक्टर-6 में प्रमुख स्थान पर है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जांच के आधार पर खट्टर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने प्लाट का एक बार आवंटन रद्द होने के बाद दोबारा आवंटन करने को नियमों के खिलाफ बताया था। ब्यूरो ने इसमें बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की थी।
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विजिलेंस विभाग के उप सचिव मदन लाल की शिकायत पर सीबीआई ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा, हुडा के तत्कालीन मुख्य प्रशासक, तत्कालीन हुडा प्रशासक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के वित्तायुक्त और एजेएल के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, शक्तियों का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में केस दर्ज किया है।
यह भी पढ़ें: नेशनल हेराल्ड केस में बढ़ी IAS अधिकारियों की परेशानी, सीबीआई ने बनाया आरोपी
बता दें कि जनवरी 2016 में विजिलेंस ब्यूरो से घोटाले का रिकार्ड हासिल करके सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी।सीबीआई ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा। इसमें कई मौजूदा और पूर्व अधिकारी भी शामिल रहे। हरियाणा सरकार ने पिछले साल 19 दिसंबर को यह मामला जांच के लिए सीबीआई के हवाले किया था।
जनवरी महीने की शुरुआत में सीबीआई ने इस केस से संबंधित सारा रिकार्ड विजिलेंस से लेकर अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की थी। सीबीआई ने अब जांच को आगे बढ़ाते हुए मामले में आरोपी बनाए गए सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था।
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यह प्लाट संख्या 17 पंचकूला के सेक्टर-6 में प्रमुख स्थान पर है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जांच के आधार पर खट्टर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने प्लाट का एक बार आवंटन रद्द होने के बाद दोबारा आवंटन करने को नियमों के खिलाफ बताया था। ब्यूरो ने इसमें बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की थी।
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विजिलेंस विभाग के उप सचिव मदन लाल की शिकायत पर सीबीआई ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा, हुडा के तत्कालीन मुख्य प्रशासक, तत्कालीन हुडा प्रशासक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के वित्तायुक्त और एजेएल के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, शक्तियों का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में केस दर्ज किया है।
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बता दें कि जनवरी 2016 में विजिलेंस ब्यूरो से घोटाले का रिकार्ड हासिल करके सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी।सीबीआई ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा। इसमें कई मौजूदा और पूर्व अधिकारी भी शामिल रहे। हरियाणा सरकार ने पिछले साल 19 दिसंबर को यह मामला जांच के लिए सीबीआई के हवाले किया था।
जनवरी महीने की शुरुआत में सीबीआई ने इस केस से संबंधित सारा रिकार्ड विजिलेंस से लेकर अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की थी। सीबीआई ने अब जांच को आगे बढ़ाते हुए मामले में आरोपी बनाए गए सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था।
मई 2016 में हुड्डा के ठिकानों पर पड़ा था छापा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा
- फोटो : amar ujala
मई 2016 में मामले की जांच के तहत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई की टीम ने पंचकूला में छापामारी की थी। कुल 17 जगहों पर छापा पड़ा था। कार्रवाई करते हुए टीम ने हुडा के पंचकूला ऑफिस में छापा मारकर जरूरी रिकॉड कब्जे में ले लिया था। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
ये प्लॉट 496 स्केवयर मीटर से लेकर 1280 स्केवयर मीटर तक के थे, जिसके लिए हुडा के पास 582 आवेदन आए थे। अलॉटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था। इस आवंटन में जमकर भाई भतीजावाद हुआ था। पूर्व सरकार ने अपने चहेतों को नियमों का उल्लंघन करके पंचकूला में 14 औद्योगिक प्लाट अलॉट किए गए। इन चहेतों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे।
खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। विजिलेंस ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
ये प्लॉट 496 स्केवयर मीटर से लेकर 1280 स्केवयर मीटर तक के थे, जिसके लिए हुडा के पास 582 आवेदन आए थे। अलॉटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था। इस आवंटन में जमकर भाई भतीजावाद हुआ था। पूर्व सरकार ने अपने चहेतों को नियमों का उल्लंघन करके पंचकूला में 14 औद्योगिक प्लाट अलॉट किए गए। इन चहेतों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे।
खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। विजिलेंस ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
