जो पार्टी ये सुविधा देगी, उसे ही देंगे वोट

यदि किसी पार्टी ने इसे एजेंडे में शामिल नहीं किया तो वोटिंग में राइट टू रिजेक्ट का उपयोग करेंगे यानी किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। सिंगल मीटर पर प्रदेश सरकार की ओर से सोसाइटी वालों को राहत नहीं मिलने के बाद सेक्टर-20 की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यह निर्णय लिया है।

रविवार को ही सेक्टर-20 की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने सोसाइटी फ्लाइटों में सिंगल मीटर और प्रापर्टी टैक्स के अधिक बोझ की समस्या लेकर विधायक डीके बंसल से भी मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि सिंगल मीटर की वजह से उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा और आपसी विवाद की भी आशंका रहेगी। इसलिए प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इसका हल निकाले।

विधायक ने इन मामलों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी सेक्टर-20 के प्रेसिडेंट एसके जैन, महासचिव कर्नल एसके अग्रवाल, सहायक सचिव केके जेटली, संगठन सचिव बीबी शर्मा भी शामिल थे।

पिछले साल जारी हुए थे आदेश
पिछले साल सरकार ने पूरे हरियाणा की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में सिंगल मीटर लगाने के आदेश दिए थे।

हाल ही में यूएचबीवीएन ने हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एक अप्रैल से सिंगल मीटर सिस्टम लागू करने के आदेश जारी कर दिए। इससे पंचकूला स्थित करीब दो सौ सोसाइटी फ्लैटों में रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

ये हैं परेशानियां
ट्रांसमिशन लॉस अगर चार फीसदी से अधिक होता है तो सोसाइटी फ्लैट मालिकों को इसका बिल चुकाना होगा।
चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन का सोसाइटी को अधिकार नहीं है, ऐसे में हरेक उपभोक्ता के अलग बिल कैसे बनेंगे।
व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को स्लैब के मुताबिक रेट नहीं मिलेेंगे और उन पर प्रति यूनिट रेट में फर्क आएगा।
सिंगल मीटर सिस्टम लागू किए जाने से सोसाइटियों पर कई तरह के खर्च बढ़ जाएंगे।
बिजली वितरण की जिम्मेवारी सोसाइटी के पास आ जाएगी, जिसके लिए फ्लैट मालिक दक्ष नहीं हैं।
अधिकतर सोसाइटियों में 5-10 फीसदी फ्लैट खाली होते हैं। सिंगल मीटर लागू होने से बिल को लेकर विवाद होगा।
अगर फॉल्ट होता है तो एक साथ पूरी सोसाइटी की बिजली की आपूर्ति बाधित होगी।

सीएम को भी भेजा था पत्र
संगठन सचिव बीबी शर्मा ने कहा कि नेशनल को ऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन सत्यनारायण शर्मा ने सिंगल मीटर पर दो जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को पत्र भेजा है।

इसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरह की नीति किसी प्रदेश में लागू नहीं है। उपभोक्ता ही निजी खपत के लिए जिम्मेवार हैं, न कि सोसाइटी।

इसके बावजूद प्रदेश सरकार की ओर से इस दिशा में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया।

सिंगल मीटर सिस्टम से सोसाइटी फ्लैटों में रहने वालों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसे प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए।
- ज्ञानचंद गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता