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Chandigarh News: नगर निगम आयुक्त अध्यक्षता में को आर्डिनेशन कमेटी की हुई बैठक
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चंडीगढ़। सेक्टर 17 स्थित नगर निगम कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में को-ऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। को-ऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राकेश कुमार ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। नगर निगम आयुक्त ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कर्मचारियों से संबंधित जारी हर नोटिफिकेशन और स्टैंडिंग ऑर्डर को नगर निगम लागू करेगा। निकाले गए कर्मचारियों के संबंध में अगले सप्ताह एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें विशेष आयुक्त प्रदीप कुमार, संयुक्त आयुक्त सुमित सिहाग, चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉ. इंद्रजीत कौर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। को-ऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से प्रधान सतिंदर सिंह और महासचिव राकेश कुमार समेत अन्य कर्मचारी नेता भी मौजूद थे।
लंबित वेतन और खाली पदों पर निर्णय
आयुक्त ने सभी कर्मचारियों के लंबित वेतन को तुरंत जारी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी को समय पर वेतन मिले। साथ ही, खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो डेलीवेज वर्कर्स 13 मार्च 2015 की पॉलिसी में कवर नहीं होते, उन्हें लाभ देने के लिए पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा। नगर निगम में शामिल हुए 13 गांवों के सफाई कर्मचारियों को बेसिक और महंगाई भत्ता देने के लिए प्रशासन को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द अप्रूव कराने के लिए नगर निगम प्रयास करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को डीसी रेट का बकाया जल्द मिलेगा और लंबित तेल-साबुन का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। सीवर विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को तेल-साबुन उपलब्ध कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बदलाव किया जाएगा।
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लंबित वेतन और खाली पदों पर निर्णय
आयुक्त ने सभी कर्मचारियों के लंबित वेतन को तुरंत जारी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी को समय पर वेतन मिले। साथ ही, खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो डेलीवेज वर्कर्स 13 मार्च 2015 की पॉलिसी में कवर नहीं होते, उन्हें लाभ देने के लिए पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा। नगर निगम में शामिल हुए 13 गांवों के सफाई कर्मचारियों को बेसिक और महंगाई भत्ता देने के लिए प्रशासन को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द अप्रूव कराने के लिए नगर निगम प्रयास करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को डीसी रेट का बकाया जल्द मिलेगा और लंबित तेल-साबुन का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। सीवर विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को तेल-साबुन उपलब्ध कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बदलाव किया जाएगा।
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