बजट में नगर निगम को मिला ठेंगा, चंडीगढ़वासी अब टैक्स के लिए तैयार रहें...

सांसद किरण खेर और मेयर देवेश मोदगिल ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री से नगर निगम के लिए अतिरिक्त ग्रांट की मांग की थी, लेकिन यह मांग केंद्र सरकार ने खारिज कर दी है। प्रशासन की ओर से नगर निगम को 269 करोड़ रुपये की ग्रांट पास होने का पत्र आया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि नगर निगम भविष्य में अपनी आय के साधन खुद ही पैदा करे।

शहरवासियों पर अतिरिक्त बोझ इसलिए भी पड़ने की उम्मीद है क्योंकि नगर निगम के पास जो एफडी है वह भी 75 करोड़ रुपये की ही बची है। लेकिन साल 2018-19 के बजट के लिए नगर निगम के पास कोई एफडी भी नहीं रह जाएगी क्योंकि जो 75 करोड़ की एफडी है वह इस साल ही टूट जाएगी। ऐसे में नगर निगम में वित्तीय संकट मंडरा गया है। यह एफडी 6 साल पहले 500 करोड़ की थी। 

सिर्फ 269 करोड़ की ग्रांट पास होने के बाद अब नगर निगम के बहुत से प्रोजेक्ट संकट में पड़ गए हैं। जबकि नए वित्तीय सत्र में इस बजट में से कोई नया प्रोजेक्ट भी शहरवासियों को नहीं मिलेगा। नगर निगम को हर साल 70 करोड़ रुपये का घाटा पानी की सप्लाई से हो रहा है। ऐसे में अतिरिक्त ग्रांट न मिलने से नगर निगम इस घाटे को पूरा करने की रणनीति बना रहा है। नगर निगम का जनस्वास्थ्य विभाग पानी का रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार कर चुका है।