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सीएचबी ने दिल्ली की तर्ज पर राहत देने से किया इनकार
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चंडीगढ़। दिल्ली की तर्ज पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में जरूरत मुताबिक बदलावों को नियमित करने की मांग पर सीएचबी ने राहत नहीं नहीं है। सीएचबी रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन पिछले काफी समय से समाधान की मांग कर रही है। अब फेडरेशन ने संघर्ष तेज करने का फैसला किया है।
फेडरेशन ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को मांग पत्र सौंपा था। इसके बाद प्रशासक ने अधिकारियों को इस पर विचार करने के निर्देश दिए थे। अब इस पर कार्रवाई करते हुए सीएचबी के सचिव ने फेडरेशन को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जरूरत अनुसार बदलाव (नीड बेस चेंज) को लेकर अधिकारियों की उनके साथ नियमित रुप से बैठकें हुई थीं। इसे लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें प्रशासन और सीएचबी के अधिकारियों के अलावा फेडरेशन को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके बाद ही उन्होंने 15 फरवरी 2019 को शहर में जरूरत अनुसार बदलाव (नीड बेस चेंज) को लागू किया था।
फेडरेशन के चेयरमैन निर्मल दत्त ने कहा कि प्रशासक की तरफ से अधिकारियों को दिल्ली की तर्ज पर इस सुुविधा को लागू करने पर विचार करने के लिए बोला था। इस पर बोर्ड ने जवाब दिया है कि वे पहले ही इसे लागू कर चुके हैं। निर्मल दत ने कहा कि अब वह शुक्रवार को इसे लेकर प्रशासक को दोबारा मांग पत्र लिखेंगे। फेडरेशन ने दिल्ली समाधान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कवर्ड एरिया में छूट दी जानी चाहिए और इस एरिया में सभी निर्माण को नियमित किया जाना चाहिए।
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फेडरेशन ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को मांग पत्र सौंपा था। इसके बाद प्रशासक ने अधिकारियों को इस पर विचार करने के निर्देश दिए थे। अब इस पर कार्रवाई करते हुए सीएचबी के सचिव ने फेडरेशन को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जरूरत अनुसार बदलाव (नीड बेस चेंज) को लेकर अधिकारियों की उनके साथ नियमित रुप से बैठकें हुई थीं। इसे लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें प्रशासन और सीएचबी के अधिकारियों के अलावा फेडरेशन को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके बाद ही उन्होंने 15 फरवरी 2019 को शहर में जरूरत अनुसार बदलाव (नीड बेस चेंज) को लागू किया था।
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फेडरेशन के चेयरमैन निर्मल दत्त ने कहा कि प्रशासक की तरफ से अधिकारियों को दिल्ली की तर्ज पर इस सुुविधा को लागू करने पर विचार करने के लिए बोला था। इस पर बोर्ड ने जवाब दिया है कि वे पहले ही इसे लागू कर चुके हैं। निर्मल दत ने कहा कि अब वह शुक्रवार को इसे लेकर प्रशासक को दोबारा मांग पत्र लिखेंगे। फेडरेशन ने दिल्ली समाधान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कवर्ड एरिया में छूट दी जानी चाहिए और इस एरिया में सभी निर्माण को नियमित किया जाना चाहिए।
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