Chandigarh: वित्तीय सहायत मांगते रहे पार्षद, सलाह देकर बोले प्रशासक-यहां झूठी बात नहीं करके जाऊंगा

उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए लेकिन अपनी ओर से कोई मदद नहीं दी और चले गए। सभी पार्षदों ने उनसे वित्तीय सहायता का आग्रह किया लेकिन उन्होंने अंत में कहा कि मैं झूठी बात कह कर नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ करूं। फिर भी मैं यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो ना कर पाऊं। मेरे पास जो भी सोच है, उससे बेहतर करूंगा। हाउस में कह कर जाने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

महत्वपूर्ण एजेंडों पर होगी चर्चा 

सदन की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इनमें चंडीगढ़ वाटर सप्लाई बायलॉज के क्लॉज 13 (9) (सी) के अनुसार एक कनाल और उससे बड़े घरों में टीटी वाटर का कनेक्शन लेना अनिवार्य है। लेकिन कुल 7385 ऐसे घरों में से केवल 2906 घर ही ट्रीटेड पानी के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 414 संस्थानों में से केवल 150 ने ही कनेक्शन लिया हुआ है। कई बार सूचना जारी करने के बाद भी एक कनाल से ज्यादा एरिया के कई मकान मालिकों ने टीटी वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं लिया है। इसलिए अब नगर निगम ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अनुसार ट्रीटेड पानी कनेक्शन न लेने वाले घरों पर कुल जल बिल का 7 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा।



ट्रीटेड पानी की दर 7 रुपये प्रति किलोलीटर होगी, जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड के मानकों के अनुसार तय है। ट्रीटेड पानी का उपयोग निर्माण, एयर कंडीशनिंग, शीतलन संयंत्र और अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा सकता है।

नगर निगम चंडीगढ़ वाटर बायलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव नगर निगम की सदन की बैठक में लेकर आएगा। सेक्टर 25 के जेपी गार्बेज प्लांट और चंडीगढ़ नगर निगम के बीच चल रहे आर्बिट्रेशन मैटर के मामले में चंडीगढ़ नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर करेगा। इसके लिए तुषार मेहता को फीस देने की मंजूरी का एजेंडा लाया जाएगा। नगर निगम 176 वेरका विटा बूथ के किराए को 6520 से 10000 प्रति महीना करने जा रहा है। इसके साथ ही इन्हें 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाएगा।

बिजली के दाम बढ़ोतरी का एजेंसी पर चर्चा नहीं होगी 

नगर निगम सदन की बैठक में बिजली के दाम बढ़ाने वाला एजेंडा पर चर्चा नहीं होगी। इस एजेंडा को वापस ले लिया गया है। मेयर कुलदीप कुमार ने नगर निगम सदन की बैठक में आनेवाल इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। मेयर कुलदीप कुमार ने बताया कि बिजली के बिल में लगने वाले एमसी टैक्स को बढ़ाने के एजेंडा पर 23 तारीख को होने वाली सदन की बैठक में चर्चा नहीं होगी। आधिकारिक रूप से इस एजेंडे को वापस ले लिया गया है। हलांकि एजेंडा में दर्ज है लेकिन चर्चा नहीं होगी। क्योंकि एजेंडा पहले छप चुका था।