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CM की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक, 10 बड़े फैसले
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 12 Jul 2016 09:51 PM IST
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पंजाब कैबिनेट बैठक में मौजूद सीएम बादल
- फोटो : फाइल फोटो
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अमृतसर के पर्यटन और धार्मिक स्थलों की देखभाल के लिए पंजाब कैबिनेट ने ‘अमृतसर पर्यटन विकास प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब, दुर्गयाणा मंदिर, राम तीर्थ, टाउन हॉल, गोबिंदगढ़ फोर्ट और अर्बन हॉल की देखरेख स्थानीय निकाय विभाग के अधीन करवाने के बजाय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के तहत बने प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंप दी है।
धार्मिक और पर्यटन स्थलों के आसपास का लगभग 500 से 750 मीटर का क्षेत्र प्राधिकरण के अधीन होगा। इस क्षेत्र में मरम्मत, सफाई, बिजली, लाइटनिंग, सैनिटेशन, सड़क देखभाल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम प्राधिकरण देखेगा। इन गतिविधियों के लिए प्राधिकरण को एक्साइज पर लगने वाले सेस से फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशासनिक कार्यों को प्रभावशाली बनाने और सरकार की योजना को उन्मुख तरीके से परिणाम वाला बनाने के लिए तीन नए मुख्य संसदीय सचिवों के पद सृजन करने को अनुमति प्रदान की गई।
छह नए संसदीय सचिवों के शपथ लेने के बाद इनकी संख्या 24 हो गई थी। इनमें से 21 को पहले ही अनुमति प्रदान कर दी गई है। कैबिनेट ने स्व वित्तपोषित दो निजी विश्वविद्यालयों श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज और खालसा यूनिवर्सिटी की अमृतसर में स्थापना को भी मंजूरी दे दी।
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कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जेबीटी/ईटीटी के दृष्टिहीनों के लिए आरक्षित 162 पदों को हाबी टीचर में बदलने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। यह फैसला मानवता और विकलांग अधिनियम 1995 के आधार पर लिया गया।बैठक में पंजाब एडवोकेट वेलफेयर फंड नियम 2016 को भी मंजूरी दे दी गई। इन नियमों के तहत ट्रस्टी कमेटी प्रशासनिक खर्च, वेतन भुगतान और निवेश कर सकेगी। बटाला के गांव किशन कोट में भाषा भवन यात्री निवास बनाने के लिए सरकार ने सरहद पुणे को 16 कनाल जमीन 33 साल की लीज पर दी गई है। पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ ग्रुप ए नियम 2016 को भी मंजूरी दे दी।
जैतों बनेगा नया ब्लॉक
फरीदकोट जिले में 67 ग्राम पंचायतों को मिलाकर जैतों को नए ब्लाक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई। नए ब्लाक के लिए दस पदों का भी सृजन किया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर वैट घटाया
कैबिनेट ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने ई बाइक, ई स्कूटर और ई रिक्शा पर लगने वाले 14.3 फीसदी वैट को घटाकर 6.05 फीसदी कर दिया है। वैट कम करने से सरकारी खजाने में दो करोड़ का घाटा होगा।
बंगा के एसडीएम के वेतन वृद्धि पर रोक
कैबिनेट ने बंगा के तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी। एसडीएमस विजय कुमार सयाल पर शहीद भगत सिंह के स्मारक पर पैर रखने का आरोप है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है।
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धार्मिक और पर्यटन स्थलों के आसपास का लगभग 500 से 750 मीटर का क्षेत्र प्राधिकरण के अधीन होगा। इस क्षेत्र में मरम्मत, सफाई, बिजली, लाइटनिंग, सैनिटेशन, सड़क देखभाल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम प्राधिकरण देखेगा। इन गतिविधियों के लिए प्राधिकरण को एक्साइज पर लगने वाले सेस से फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशासनिक कार्यों को प्रभावशाली बनाने और सरकार की योजना को उन्मुख तरीके से परिणाम वाला बनाने के लिए तीन नए मुख्य संसदीय सचिवों के पद सृजन करने को अनुमति प्रदान की गई।
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छह नए संसदीय सचिवों के शपथ लेने के बाद इनकी संख्या 24 हो गई थी। इनमें से 21 को पहले ही अनुमति प्रदान कर दी गई है। कैबिनेट ने स्व वित्तपोषित दो निजी विश्वविद्यालयों श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज और खालसा यूनिवर्सिटी की अमृतसर में स्थापना को भी मंजूरी दे दी।
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कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जेबीटी/ईटीटी के दृष्टिहीनों के लिए आरक्षित 162 पदों को हाबी टीचर में बदलने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। यह फैसला मानवता और विकलांग अधिनियम 1995 के आधार पर लिया गया।बैठक में पंजाब एडवोकेट वेलफेयर फंड नियम 2016 को भी मंजूरी दे दी गई। इन नियमों के तहत ट्रस्टी कमेटी प्रशासनिक खर्च, वेतन भुगतान और निवेश कर सकेगी। बटाला के गांव किशन कोट में भाषा भवन यात्री निवास बनाने के लिए सरकार ने सरहद पुणे को 16 कनाल जमीन 33 साल की लीज पर दी गई है। पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ ग्रुप ए नियम 2016 को भी मंजूरी दे दी।
जैतों बनेगा नया ब्लॉक
फरीदकोट जिले में 67 ग्राम पंचायतों को मिलाकर जैतों को नए ब्लाक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई। नए ब्लाक के लिए दस पदों का भी सृजन किया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर वैट घटाया
कैबिनेट ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने ई बाइक, ई स्कूटर और ई रिक्शा पर लगने वाले 14.3 फीसदी वैट को घटाकर 6.05 फीसदी कर दिया है। वैट कम करने से सरकारी खजाने में दो करोड़ का घाटा होगा।
बंगा के एसडीएम के वेतन वृद्धि पर रोक
कैबिनेट ने बंगा के तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी। एसडीएमस विजय कुमार सयाल पर शहीद भगत सिंह के स्मारक पर पैर रखने का आरोप है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है।
