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Chandigarh News: पंजाब में कैबिनेट की बैठक स्थगित, अब 13 को होगी
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कैदियों की जल्दी रिहाई और नई माइनिंग पॉलिसी पर होगी चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार की सोमवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग स्थगित हो गई है। अब यह बैठक 13 फरवरी को चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। बैठक में कैदियों की जल्द रिहाई व नई माइनिंग पॉलिसी के प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है।
इसी तरह प्रदेश को कर्ज से उभरने के लिए वित्तीय सलाहकारों की रिपोर्ट भी बैठक में रखी जा सकती है और राजस्व बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा इको सेंस्टिव जोन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि पहले इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने प्रस्ताव में बदलाव करने का निर्णय लिया था।
सूत्रों की माने तो सीएम भगवंत मान के दिल्ली होने और अन्य जरूरी कामों के व्यस्त होने के चलते यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी एक बार मीटिंग की तारीख बदली गई थी। यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के नतीजों के बाद सरकार बैठक में और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी ला सकती है। सरकार ने अभी तक महिलाओं को एक हजार रुपये महीने देने की गारंटी पूरी नहीं की है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार की सोमवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग स्थगित हो गई है। अब यह बैठक 13 फरवरी को चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। बैठक में कैदियों की जल्द रिहाई व नई माइनिंग पॉलिसी के प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है।
इसी तरह प्रदेश को कर्ज से उभरने के लिए वित्तीय सलाहकारों की रिपोर्ट भी बैठक में रखी जा सकती है और राजस्व बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा इको सेंस्टिव जोन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि पहले इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने प्रस्ताव में बदलाव करने का निर्णय लिया था।
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सूत्रों की माने तो सीएम भगवंत मान के दिल्ली होने और अन्य जरूरी कामों के व्यस्त होने के चलते यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी एक बार मीटिंग की तारीख बदली गई थी। यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के नतीजों के बाद सरकार बैठक में और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी ला सकती है। सरकार ने अभी तक महिलाओं को एक हजार रुपये महीने देने की गारंटी पूरी नहीं की है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था।
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