दूसरे 'खेमका' बने कासनी पर गिरी गाज

अब कासनी के पोस्टिंग आर्डर सरकार बाद में जारी करेगी। शीघ्र ही सरकार एक डीसी और एसडीएम स्तर के अधिकारी का भी तबादला कर सकती है। यह अधिकारी भी फिलहाल गुड़गांव मंडल के ही अधीन हैं।

इन अधिकारियों के तबादले के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। संबंधित जिले में मतदाता सूचियों में संशोधन का काम जारी होने के कारण सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति मांगनी पड़ी है।

सूत्रों की माने तो बावल जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर कई तरह का फीडबैक सरकार के पास पहुंचा है। कासनी के तबादले का एक पहलू यह भी है कि बावल जमीन अधिग्रहण मामले में जो मुआवजा राशि तय की गई थी, वह अधिक थी। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो सकता था।

हालांकि बाद में सरकार ने बावल में जमीन अधिग्रहण का निर्णय रद्द कर दिया था। दूसरा पहलू यह भी है कि गुड़गांव की कारपोरेट लाबी को कासनी के काम का तरीका पसंद नहीं आ रहा था। अब कासनी की नई नियुक्ति के बाद ही तस्वीर साफ होगी।