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SYL मामला: ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर फिर होगा आंदोलन का एलान
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 22 Sep 2017 09:14 AM IST
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SYL Issue
- फोटो : File Photo
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इनेलो ताऊ देवीलाल जयंती पर एसवाईएल मुद्दे पर अपने आंदोलन के अगले चरण का एलान करेगी। इसकी तैयारी इनेलो ने कर ली है। जिसकी घोषणा भिवानी में 25 सितंबर को पूर्व उपप्रधानमंत्री देवी लाल के जन्मदिवस पर की जाएगी।
हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने बताया कि अगले चरण के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले इनेलो न केवल केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी, बल्कि इस मसले को जन-जन तक पहुंचाएगी। अभय चौटाला ने साफ कहा कि एसवाईएल को लेकर इनेलो ने जो जलयुद्ध छेड़ा है, उसे अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। उनके अनुसार चाहे कुछ भी हो जाए, अगले चुनाव से पहले इनेलो एसवाईएल की खुदवाई करवाकर रहेगी।
उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे चुका है, तो क्यों केंद्र सरकार उन आदेशों को एग्जीक्यूट नहीं करवा रही है। उनके अनुसार इनेलो अब अपने आंदोलन के अगले चरण में केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए आम जनता को भी इस आंदोलन से जोडे़गी। ये काम एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एसवाईएल मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नहर निर्माण के आदेश दिए हुए हैं।
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7 सितंबर को हुई पेशी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया था कि केंद्र पंजाब और हरियाणा से इस मसले पर बातचीत कर रही है। उम्मीद है दोनों में सहमति हो जाए, इस काम के लिए कम से कम छह हफ्ते का समय और चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह की बजाय आठ हफ्ते का वक्त दिया है। अब अगली पेशी आठ नवंबर को होनी है।
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हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने बताया कि अगले चरण के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले इनेलो न केवल केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी, बल्कि इस मसले को जन-जन तक पहुंचाएगी। अभय चौटाला ने साफ कहा कि एसवाईएल को लेकर इनेलो ने जो जलयुद्ध छेड़ा है, उसे अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। उनके अनुसार चाहे कुछ भी हो जाए, अगले चुनाव से पहले इनेलो एसवाईएल की खुदवाई करवाकर रहेगी।
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उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे चुका है, तो क्यों केंद्र सरकार उन आदेशों को एग्जीक्यूट नहीं करवा रही है। उनके अनुसार इनेलो अब अपने आंदोलन के अगले चरण में केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए आम जनता को भी इस आंदोलन से जोडे़गी। ये काम एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एसवाईएल मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नहर निर्माण के आदेश दिए हुए हैं।
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7 सितंबर को हुई पेशी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया था कि केंद्र पंजाब और हरियाणा से इस मसले पर बातचीत कर रही है। उम्मीद है दोनों में सहमति हो जाए, इस काम के लिए कम से कम छह हफ्ते का समय और चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह की बजाय आठ हफ्ते का वक्त दिया है। अब अगली पेशी आठ नवंबर को होनी है।