3 साल के कार्यकाल से पहले किसी का तबादला नहीं, पढ़िए सरकार की नई तबादला नीति

हालांकि नई नीति में सरकार ने यह व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि तबादले कम से कम किए जाएं। जो गजटेड या नॉन गजटेड कर्मचारी अगले दो साल में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें नियुक्ति वाले स्थान पर ही रखने का प्रयास किया जाएगा जबकि सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामले में सरकार उन्हें पांच साल तक एक स्टेशन पर रखने की इच्छुक हैं और उसके बाद तबादला नीति तहत उनकी बदली की जा सकती है। उन केसों में भी यही प्रणाली अपनाई जाएगी, लेकिन अविवाहित लड़कियों और विधवाओं को उनकी मर्जी के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। जिन केसों में पति पत्नी सरकारी नौकरी में हो और पति किसी प्राइवेट रोजगार में है, तो उनके केस में भी ऐसी नीति ही अपनाई जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि दिव्यांग और दृष्टिहीन कर्मचारियों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार उन्हें उनकी मर्जी के स्थान पर नियुक्त करने की कोशिश करेगी। ऐसे कर्मचारियों को उनके घर के सबसे करीबी स्टेशन पर नियुक्त किया जाएगा। जिन सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों का कोई बच्चा दिमागी तौर पर विकलांग है, उन कर्मचारियों व अधिकारियों को भी उनकी मर्जी के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा।