एक क्लिक करके जानिए, पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए सभी बड़े फैसले...

पंजाब कैबिनेट ने अंत्योदय की तर्ज पर महात्मा गांधी सरबत विकास योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों के गरीबों को कल्याण योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। इसके लिए लाभ से वंचित लोगों की पहचान की जाएगी।

12 बोतल से ज्यादा शराब लाना गैर-जमानती अपराध
सुप्रीम कोर्ट के आदेश केमुताबिक पंजाब कैबिनेट ने आबकारी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे म्यूनिसिपल सीमा में पड़ते लाइसेंसी ठेकों से शराब बेचने की इजाजत होगी। इन ठेकों पर राजमार्गों से पांच सौ मीटर की दूरी वाली शर्त लागू नहीं होगी। पंजाब के बाहर से बारह बोतल से अधिक शराब लाने का जुर्म गैर-जमानती माना जाएगा। तीन पेटियों से अधिक शराब ले जाने वाला वाहन भी जब्त होगा। मुकदमे के दौरान नकदी या बराबर की बैंक गारंटी देकर ही वाहन की सुपुर्ददारी ली जा सकेगी।

भूमि सुधार एक्ट में होगा संशोधन
पंजाब कैबिनेट ने भूमि सुधार एक्ट में संशोधन को स्वीकृति दी है। जिससे बुनियादी ढांचा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित लंबित प्रोजेक्टों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कानूनी और वैधानिक मामले विभाग से सलाह के बाद इस संबंध में आगे कदम उठाने को राजस्व विभाग को अधिकारित किया गया है। पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स में भी संशोधन को स्वीकृति दी गई है। जिसकेतहत सीधी नियुक्ति पर एक्सटेंशन सहित प्रोबेशन का कुल समय चार साल से अधिक नहीं होगा।