{"_id":"6773f2cc2fbef22c75072b05","slug":"agriculture-minister-released-bonus-of-rs-90-crore-under-drought-relief-scheme-chandigarh-news-c-16-1-pkl1007-597630-2024-12-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: कृषि मंत्री ने जारी किया सूखा राहत योजना के तहत 90 करोड़ रुपये का बोनस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: कृषि मंत्री ने जारी किया सूखा राहत योजना के तहत 90 करोड़ रुपये का बोनस
विज्ञापन
अधिकारियों को आगामी बजट के लिए तैयारी करने के दिए निर्देश
चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को नववर्ष का तोहफ़ा देते हुए उनके लिए 90 करोड़ रुपये का बोनस जारी किया है। उन्होंने मंगलवार को यहां अपने कार्यालय से ऑनलाइन बोनस जारी करने के बाद कृषि, बागवानी एवं अन्य सहायक क्षेत्रों के लिए अधिकारियों के साथ प्री-बजट चर्चा भी की।
गौर हो कि धान के सीजन के समय कम बारिश होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस देने का वादा किया था। उसी घोषणा को पूरा करते हुए अब 90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
कृषि मंत्री ने आगामी बजट की व्यापक तैयारियां पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के हित की योजनाओं के लिए बजट की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी 24 फसलों की खरीद को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को नववर्ष का तोहफ़ा देते हुए उनके लिए 90 करोड़ रुपये का बोनस जारी किया है। उन्होंने मंगलवार को यहां अपने कार्यालय से ऑनलाइन बोनस जारी करने के बाद कृषि, बागवानी एवं अन्य सहायक क्षेत्रों के लिए अधिकारियों के साथ प्री-बजट चर्चा भी की।
गौर हो कि धान के सीजन के समय कम बारिश होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस देने का वादा किया था। उसी घोषणा को पूरा करते हुए अब 90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
कृषि मंत्री ने आगामी बजट की व्यापक तैयारियां पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के हित की योजनाओं के लिए बजट की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी 24 फसलों की खरीद को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
विज्ञापन