Chandigarh News: मोहाली में 100 एकड़ में बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब

युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यह यूथ क्लब काम करेंगे। न केवल खेल क्षेत्र में बल्कि युवाओं को समाज का मुख्य अंश बनाने में यह क्लब योगदान देंगे। मंत्री अमन अरोड़ा ने कैबिनेट की बैठक में हुए इस फैसले को लेकर बताया कि हर क्लब को और मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 8 करोड़ रुपये फंड भी मंजूर कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। मोहाली में शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी के हिस्से में जहां पहाड़, पानी और हरा मैदान होगा, वहां 100 एकड़ जमीन पर एडवेंचर स्पोर्ट्स हब तैयार किया जाएगा। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स हब में नए तरीके के खेल, वाटर स्पोटर्स एक्टिविटी व अन्य खेल को बढ़ावा दिया जाएगा।

पंजाब की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है। वहीं, पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई। इसी के साथ बैठक में खेल विभाग के ‘द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस सर्विस रूल्स’ तैयार करके इसके माध्यम से खेल नियमित कैडर सेवा नियमों में संशोधन करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से खेल विभाग में उत्कृष्ट खेल प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ‘पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर सर्विस रूल्स’ को भी मंजूरी दे दी है।

पंजाब में पंजीकृत वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स
पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर में भी कमी कर दी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में पंजाब में पंजीकृत वाहनों पर पहले काफी अधिक कर लगता था, जिसके कारण पंजाब में पर्यटक वाहनों का पंजीकरण बहुत कम होता था, लेकिन अब इस कदम से इस रुझान में कमी आएगी और राज्य का राजस्व बढ़ेगा। कैबिनेट ने लग्जरी वाहनों की एक और श्रेणी पर अतिरिक्त सड़क कर लगाने की भी मंजूरी दी, जिससे 87.03 करोड़ रुपये की अधिक आय होगी। कैबिनेट ने पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए पंजाब में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने सात ग्राम न्यायालयों पांतड़ा (पटियाला), तपा (बरनाला), बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), धार कलां (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर साहिब (रूपनगर) के लिए 49 पदों का सृजन करने की मंजूरी दी।

पंजाब का ग्रीन कवर एरिया बढ़ाया
मंत्रिमंडल ने गैर-वन वाली सरकारी और सार्वजनिक भूमि-2024 के लिए वृक्ष संरक्षण नीति को मंजूरी दी। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका 83 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अधीन है। पंजाब में वन और वृक्षों के तहत कुल 5.92 प्रतिशत क्षेत्र है और पंजाब सरकार ने 2030 तक इस क्षेत्र को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गैर-वन वाली सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर खड़े वृक्षों को उचित सुरक्षा प्रदान करना है और पौधरोपण करके पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए उचित व्यवस्था प्रदान करना है। इस नीति के अनुसार संबंधित विभाग अपनी भूमि पर खड़े वृक्षों की गणना करेगा और इन्हें बचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा।