Punjab Budget 2023: रोजगार कौशल के लिए 231 करोड़ का प्रावधान, युवाओं को मिलेंगी 22,594 नौकरियां
बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखकर अब पंजाब में विश्वस्तरीय टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। सरकार ने साल 2023-24 के स्थानीय निकाय और शहरी विकास से जुड़े कार्यों के लिए 6596 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमान सरकार ने इस बार भी रोजगार पर फोकस किया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि हमारी सरकार के पहले साल में पंजाब राज्य के 26,797 नौजवानों को रोजगार दिया जा चुका है। नए वित्त वर्ष में 22,594 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत ठेके पर रखे, एडहॉक और वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी गई है, इसे जल्द लागू किया जाएगा।
सरकार ने रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए इस वित्त वर्ष में 231 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है। इस बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले में 36 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने उद्योग और कौशल की खाई को पाटने के लिए अलग-अलग एजेंसियों के साथ समझौता किया है, जो नए वित्त वर्ष में 5,000 उम्मीदवारों को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगी। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास आदि के लिए विभिन्न योजनाओ को लागू करने के लिए 163 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है।
पंजाब सरकार का फोकस शहरों, बसेगी नई टाउनशिप
बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखकर अब पंजाब में विश्वस्तरीय टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। सरकार ने साल 2023-24 के स्थानीय निकाय और शहरी विकास से जुड़े कार्यों के लिए 6596 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा है। ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से लुधियाना में 1600 एकड़ जमीन पर अर्बन एस्टेट और बठिंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बठिंडा में करीब 200 एकड़ की टाउनशिप विकसित की जाएगी। वहीं, अमृतसर में ट्रैफिक की समस्या के हल के लिए बीआरटीएस सिस्टम के तहत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक अगर भारत को तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में 840 बिलियन डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।
वहीं, कुल बजट मे अमरुत योजना के तहत 1149 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 425 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सतही जलापूर्ति लुधियाना व अमृतसर के लिए 460 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 412 करोड़ रुपये, पंजाब म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर किए है। इसके अलावा मोहाली में बस रही आवसीय अर्बन एस्टेट और इको सिटी तीन का जिक्र भी उन्होंने बजट भाषण में किया।
