GST स्लैब घटाने की तैयारी तेज, अगली बैठक में लिया जा सकता है फैसला

मौजूदा समय में पांच, 12, 18 और 28 फीसदी के आधार पर अलग अलग वस्तुओं पर जीएसटी लगता है। अब अगली मीटिंग में इन दरों के बदलाव पर फैसला लिया जा सकता है। दरअसल भारत सरकार जीएसटी की ज्यादा स्लैब नहीं चाहती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कई बार स्लैब कम करने की बात कही है।

12 और 18 फीसदी के बीच आ सकती है नई दर 

सरकार की अगली प्राथमिकता 12 फीसदी और 18 फीसदी की दो मानक दरों का विलय कर एक दर बनाने की है और इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। 

लॉटरी पर लगने वाले GST पर भी हो सकता है फैसला 

इसके साथ ही लॉटरी पर लगने वाले जीएसटी पर भी फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल राज्य संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी और राज्य अधिकृत लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। लेकिन लोगों की मांग है कि सभी लॉटरी पर एक समान जीएसटी लगाई जाए क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। 

कारोबारियों को सरकार ने दिया तोहफा

इतना ही नहीं, करीब 80 लाख छोटे कारोबारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबारियों को मुफ्त में लेखा-जोखा तथा बिल बनाने के सॉफ्टवेयर दे रही है। बता दें कि इसका लाभ वही कारोबारी उठा सकते हैं, जो सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करते हैं। 

ऐसे लाभदायक साबित होगा ये सॉफ्टवेयर  

इस संदर्भ में जीएसटीएन ने कहा कि, 'यह सॉफ्टवेयर कंपनियों को बिल और उनके लेखा खातों का ब्योरा तैयार करने, भंडार के माल का प्रबंधन तथा जीएसटी रिटर्न तैयार करने में मदद करेगा। करीब 80 लाख एमएसएमई ऐसे हैं जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है।'

वहीं जीएसटीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रकाश कुमार ने कहा कि इस पहल से एमएसएमई डिजिटल सिस्टम की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और अनुपालन बोझ भी कम करने में मदद मिलेगी।