Cabinet: केंद्रीय कैबिनेट ने ₹24634 करोड़ की चार रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, 894 किलोमीटर बढ़ेगा रेल नेटवर्क

स्वीकृत रेल परियोजनाओं में महाराष्ट्र में 314 किलोमीटर लंबा वर्धा-भुसावल खंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैला 84 किलोमीटर लंबा गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड, गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करने वाला 259 किलोमीटर लंबा वडोदरा-रतलाम कॉरिडोर और मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबा इटारसी-भोपाल-बीना खंड शामिल हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली चार परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर का इजाफा होगा।

स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है, और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे असर से भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं।

कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया

केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर प्रतिक्रिया देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली भारतीय रेलवे की चार प्रमुख मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से हजारों गांवों को लाभ होगा, रेल संपर्क मजबूत होगा, भीड़भाड़ कम होगी और पीएम गति शक्ति के तहत रसद दक्षता में वृद्धि होगी। यात्री सुविधा और माल ढुलाई में वृद्धि होगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।