कोरोना से बिगड़े अमेरिका के हालात, जनवरी-मार्च तिमाही में पांच फीसदी गिरी जीडीपी

2008 की चौथी तिमाही के बाद सबसे बड़ी गिरावट
एक महीने पहले इसमें 4.8 फीसदी की गिरावट का अनुमान जताया गया था। यह 2008 की चौथी तिमाही के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। वित्तीय संकट के कारण उस समय जीडीपी में 8.4 फीसदी की गिरावट आई थी। पहली तिमाही में कंपनियां निवेश करने से पीछे हटी हैं। हालांकि उपभोक्ता व्यय थोड़ा अधिक रहने से कुछ राहत रही। 

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव
अर्थशास्त्रिों का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और लाखों लोगो की नौकरियां गई हैं। इसे वर्तमान दूसरी तिमाही में जीडीपी में सालाना आधार पर 40 फीसदी की दर से गिरावट आएगी। अगर ऐसा होता है तो यह 1947 के बाद सबसे बड़ी तिमाही गिरावट होगी। 

जुलाई-सितंबर तिमाही में वृद्धि दर बेहतर होगी
कई विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में वृद्धि दर बेहतर होगी और सरकारी अनुमान के अनुसार इसमें सालाना 21.5 फीसदी की दर से वृद्धि होगी। लेकिन इसके बावजूद पहली और दूसरी तिमाही में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई मुश्किल होगी।

कोरोना से अमेरिका में एक लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि, मरने वालों के परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना है। भगवान आपके साथ है।

व्हाइट हाउस ने आर्थिक आंकड़े जारी करने पर लगाई रोक 
अमेरिका में व्हाइट हाउस ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए इस साल आने वाले आर्थिक पूर्वानुमान के आंकड़ों को जारी करने से रोक लगा दी है। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ तीन महीने बाकी हैं, यह कदम कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन की चिंता को दर्शाता है। इस निर्णय की पुष्टि गुरुवार को प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की, जो इस बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। यह निर्णय महामारी के गंभीर आर्थिक नतीजों की ओर इशारा करता है।

वाणिज्य विभाग ने गुरुवार को बताया था कि पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पांच प्रतिशत सिकुड़ गई, जो अनुमानों से कहीं अधिक है। पिछले सप्ताह कम से कम 21 लाख अमेरिकियों की नौकरी चली गई और लॉकडाउन लागू होने से अब तक 4.1 करोड़ अमेरिकियों ने बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन किया है।

ट्रंप का कहना है कि अर्थव्यवस्था में इस साल के अंत तक या 2021 तेजी से सुधार होगा और सुधार योजनाओं की निगराने के लिए मतदाताओं को उन्हें एक और मौका देना चाहिए।