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2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 0.4% एमडीआर का विरोध: 76% यूजर्स ने किया खारिज; सर्वे में कई खुलासे

Fri, 20 Nov 2026 05:24 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 20 Nov 2026 05:24 AM IST
सार

2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का विरोध बढ़ रहा है। एक सर्वे में 76 फीसदी यूजर्स ने इस शुल्क को खारिज कर दिया है। ज्यादातर लोग कम दर या कारोबार के हिसाब से अलग शुल्क चाहते हैं। नियम फिलहाल टाल दिया गया है। क्या एमडीआर लागू होने से यूपीआई भुगतान महंगा होगा? क्या लोग फिर नकदी का इस्तेमाल बढ़ा देंगे? आइए, विस्तार से मामले को जानते हैं...

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Opposition to 0.4% MDR on UPI Payments Above ₹2,000 76% of Users Reject Proposal Survey Reveals Major Findings
कितने लोग एमडीआर के खिलाफ और क्या चाहते हैं? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

भारत में यूपीआई से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों और कारोबारियों के लिए एक अहम बदलाव की योजना पर विरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के प्रस्ताव को 76 फीसदी यूजर्स ने खारिज कर दिया है। एक सर्वे में सामने आया है कि लोग इस शुल्क को लेकर सहमत नहीं हैं। उनकी मांग है कि या तो एमडीआर की दर कम की जाए या फिर कारोबार के आकार के हिसाब से अलग-अलग शुल्क तय किया जाए। यह नियम 15 अक्तूबर 2026 से लागू होना था, लेकिन लागू होने से ठीक दो दिन पहले इसे टाल दिया गया। फिलहाल इसे लागू करने की नई तारीख तय नहीं हुई है।

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कितने लोग 0.4 फीसदी एमडीआर के खिलाफ हैं और क्या चाहते हैं?
लोकल सर्किल्स के सर्वे के मुताबिक, 44 फीसदी यूपीआई यूजर्स चाहते हैं कि व्यापारियों से 0.4 फीसदी से कम एमडीआर लिया जाए। वहीं, 32 फीसदी लोगों का कहना है कि यह शुल्क केवल बड़े कॉरपोरेट कारोबारियों पर लगाया जाना चाहिए। छोटे दुकानदारों के लिए सालाना सब्सक्रिप्शन फीस का विकल्प होना चाहिए। केवल 12 फीसदी लोग ही सरकार के मौजूदा प्रस्ताव के समर्थन में हैं। हालांकि, सर्वे में 88 फीसदी यूजर्स ने किसी न किसी रूप में न्यूनतम शुल्क लगाने का समर्थन किया है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग शुल्क के पूरी तरह खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उसकी दर और भुगतान के तरीके में बदलाव चाहते हैं।
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क्या सिर्फ 4 फीसदी लेनदेन पर शुल्क लगाने से कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा?
सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) का तर्क है कि एमडीआर केवल कारोबारियों को किए जाने वाले यूपीआई भुगतान यानी पी2एम लेनदेन पर लागू होगा। इनकी संख्या कुल यूपीआई लेनदेन का करीब 4 फीसदी है। लेकिन एनपीसीआई के अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, संख्या में भले ही ये भुगतान कम हों, लेकिन कुल मर्चेंट लेनदेन की रकम में इनकी हिस्सेदारी करीब 67 फीसदी है। यानी यूपीआई से दुकानदारों और कारोबारियों को मिलने वाली कुल रकम का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बड़े भुगतानों से आता है। ऐसे में 0.4 फीसदी शुल्क का असर कारोबारियों की बड़ी रकम पर पड़ सकता है।
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एमडीआर लागू होने पर क्या यूपीआई छोड़कर नकदी अपनाएंगे लोग?
सर्वे में भुगतान के तरीके पर भी चिंता सामने आई है। केवल 17 फीसदी कारोबारी ही 0.4 फीसदी एमडीआर देने के लिए तैयार दिखाई दिए। वहीं, शुल्क लगने की स्थिति में केवल 14 फीसदी उपभोक्ताओं ने यूपीआई से भुगतान जारी रखने की इच्छा जताई। इससे आशंका है कि शुल्क लागू होने पर कुछ दुकानदार और ग्राहक डिजिटल भुगतान के बजाय नकदी का इस्तेमाल करने लगें। प्रस्तावित नियम 15 अक्तूबर 2026 से लागू होना था, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद तक इसके टलने की चर्चा है। हालांकि, इसे लागू करने की कोई नई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है।

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