Bihar: विजय सिन्हा ने 31 मार्च तक FIFO व्यवस्था पर लगाई रोक, प्राथमिकता भी बताई; इस तारीख को सभी DCLR की बैठक
Bihar Bhumi: नीतीश सरकार ने बिहारभूमि पोर्टल पर लागू FIFO व्यवस्था को 31 मार्च, 2026 तक अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनसंवाद से जुड़े मामलों का समाधान बिना अनावश्यक विलंब करने का निर्देश दिया है।
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Add as a preferredभूमि सुधार जनकल्याण संवाद और अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने बिहारभूमि पोर्टल पर लागू FIFO (पहले आओ–पहले जाओ) व्यवस्था को 31 मार्च 2026 तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनसंवाद के दौरान आम जनता से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। FIFO व्यवस्था के कारण कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों के निपटारे में अनावश्यक विलंब हो रहा था, जिसे देखते हुए इसे अस्थायी रूप से शिथिल करने का निर्देश दिया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर ने इस संबंध में राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी बिहार को पत्र भेजकर आवश्यक तकनीकी बदलाव करने का निर्देश दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक बिहारभूमि पोर्टल पर आवेदनों के निष्पादन में FIFO क्रम लागू नहीं रहेगा, ताकि प्राथमिकता वाले मामलों का समयसीमा के भीतर निपटारा किया जा सके।
विभाग ने यह भी कहा है कि निर्धारित अवधि के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर FIFO प्रणाली को दोबारा लागू करने को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। एनआईसी को सॉफ्टवेयर में जरूरी संशोधन कर विभाग को अवगत कराने को कहा गया है। इस आदेश की प्रति सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचलाधिकारियों को भेजी गई है।
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छह जनवरी को डीसीएलआर की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए 6 जनवरी 2026 (मंगलवार) को राज्यभर के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (DCLR) की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में कर्मयोगी कार्यशाला, राजस्व परिषद में होगी।
बैठक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी, जिसमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास और शेखपुरा जिलों के डीसीएलआर शामिल होंगे। दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक होगी, जिसमें अररिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण जिलों के भूमि सुधार उप समाहर्ता भाग लेंगे।
विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिले में पदस्थापित डीसीएलआर को निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आदेश दें। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी सहित भूमि सुधार से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
