Bihar : सम्राट चौधरी का नया फरमान, अवैध सूदखोर हो जाएं सावधान; बिहार में 'गुंडा बैंक' पर लगेगी अब लगाम
Bihar : अवैध रूप से सूद पर रुपया देने वाले लोग अब होश में आ जाएं, क्यों कि सरकार ऐसे अवैध सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी एसपी को भी कई निदेश जारी किए हैं।
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Add as a preferredबिहार में अवैध रूप से सूद पर रुपया देने वाले 'गुंडा बैंक' की अब खैर नहीं। राज्य सरकार ने इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को इससे संबंधित कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में अब केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक ही चलेंगे। सूदखोरों के गुंडा बैंक की अब कोई जगह नहीं होगी।
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जमीन गिरवी रखने को मजबूर करने वाले सूदखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में आशु सहायक अवर निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आम लोगों को बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। कई बार लोगों को जमीन गिरवी रखने पर भी मजबूर किया जाता है। आम जनता में यह 'गुंडा बैंक' के रूप में प्रचलित है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि इस अवैध व्यवस्था को बंद करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। गुंडा बैंक चलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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SP करेंगे थानों का नियमित निरीक्षण, AI कैमरों से होगी निगरानी
गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक दिन के अंतराल पर थानों का अनिवार्य निरीक्षण करने और जनता से जनसंवाद स्थापित करने का निर्देश दिया है। जघन्य मामलों के लिए स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने का टास्क भी दिया गया है ताकि दोषियों को जल्द सज़ा मिल सके। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे रेलवे जंक्शनों, शहरों, चौक-चौराहों और शहरी इलाकों के साथ-साथ प्रत्येक गाँव के प्रवेश और निकास द्वार पर लगाए जाएंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
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