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बिहार: मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंचे सरपंच, कार्यस्थलों तक जांच की मांग

Wed, 04 Nov 2026 05:21 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, किशनगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, किशनगंज Published by: कोसी ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 05:21 PM IST
सार

किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड की चिल्हनियां पंचायत में मनरेगा की दर्जनों योजनाओं में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। सरपंच कैलाश बोसाक ने डीएम से शिकायत कर योजनाओं के अभिलेखों, मास्टर रोल, भुगतान विवरण और कार्यस्थलों की जांच की मांग की है।

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MNREGA Irregularities Chilhania-Panchayat Tedhagachh Kishanganj Bihar news
डीएम के पास पहुंचा मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड की चिल्हनियां पंचायत में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत में सरकारी योजनाओं के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पंचायत के सरपंच कैलाश बोसाक ने जिला पदाधिकारी नवीन कुमार से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पंचायत में संचालित और पूरी हो चुकी मनरेगा योजनाओं के अभिलेखों की जांच के साथ कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया है।

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सरपंच कैलाश बोसाक का आरोप है कि पंचायत में एक ही योजना को अलग-अलग नाम से दर्शाकर सरकारी राशि की निकासी की गई है। उनका कहना है कि मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों की गहन जांच की जाए तो दर्जनों योजनाओं में वित्तीय अनियमितता सामने आ सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि योजनाओं के नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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कार्यस्थलों पर सूचना पट्ट नहीं लगाने की शिकायत
सरपंच ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पंचायत में मनरेगा की कई योजनाओं के कार्यस्थलों पर सूचना पट्ट या कार्य बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। जबकि नियमानुसार योजना स्थल पर कार्य की प्रकृति, स्वीकृत राशि और अन्य जरूरी जानकारियां प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इससे ग्रामीणों को भी जानकारी मिल सके कि किस योजना के तहत कितना काम कराया जा रहा है और उस पर कितनी राशि खर्च की जा रही है।

मास्टर रोल और भुगतान विवरण की जांच की मांग
सरपंच ने जिला पदाधिकारी से मांग की है कि पंचायत में मनरेगा के तहत संचालित सभी योजनाओं की तकनीकी और वित्तीय जांच कराई जाए। इसके लिए योजनाओं की स्वीकृति, मास्टर रोल, मजदूरों की उपस्थिति, भुगतान विवरण और कार्यस्थलों पर हुए वास्तविक काम का मिलान कराया जाए। साथ ही सभी योजनाओं का भौतिक सत्यापन कराकर अनियमितता के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और जांच में मनरेगा योजनाओं को लेकर लगाए गए आरोपों की क्या सच्चाई सामने आती है।

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