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Bihar News: 22 एकड़ सरकारी जमीन का कथित खेल! 230 लोगों के नाम कर दी रजिस्ट्री-जमाबंदी; जांच की मांग

Sat, 22 Aug 2026 04:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 22 Aug 2026 04:00 PM IST
सार

गयाजी में 22 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित बड़े भूमि घोटाले का मामला सामने आया है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने आरोप लगाया कि 2018 से 2022 के बीच सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री कराकर 230 लोगों के नाम जमाबंदी कर दी गई। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

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230 settlements alleged on government land marked for bus stand and mall in gaya today bihar news
सीओ, तत्कालीन रजिस्ट्रार और भू-माफियाओं की मिलीभगत की आशंका।

विस्तार

गयाजी जिले के नगर प्रखंड स्थित नवादा मौजा की सरकारी जमीन पर बड़े भूमि घोटाले का आरोप सामने आया है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने दावा किया है कि बस स्टैंड और मॉल निर्माण के लिए चिन्हित 22 एकड़ सरकारी भूमि पर 2018 से 2022 के बीच 230 लोगों के नाम अवैध रूप से रजिस्ट्री और जमाबंदी कर दी गई। मामले में तत्कालीन अधिकारियों और भू-माफियाओं की भूमिका की जांच की मांग की गई है।

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बस स्टैंड की योजना के दौरान खुला मामला
जिला परिषद कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में अध्यक्ष नैना कुमारी ने बताया कि नगर प्रखंड के नवादा मौजा में करीब 22 एकड़ सरकारी जमीन पर आधुनिक बस स्टैंड, मैरिज हॉल और मॉल विकसित करने की योजना थी। भूमि की मापी के दौरान सरकारी रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई।

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उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री कराकर 230 लोगों के नाम जमाबंदी कर दी गई। इस पूरे मामले में तत्कालीन सीओ, तत्कालीन रजिस्ट्रार और भू-माफियाओं की मिलीभगत की आशंका जताई गई है।

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उच्चस्तरीय जांच की मांग
नैना कुमारी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच मगध प्रमंडल के आयुक्त, आईजी, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक से कराई जानी चाहिए। दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई के साथ सभी अवैध जमाबंदी और म्यूटेशन रद्द करने की मांग भी की गई। वहीं,जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉ. शीतल प्रसाद यादव ने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने इसे सरकारी संपत्ति हड़पने और राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का गंभीर मामला बताया।



मापी में सामने आई गड़बड़ी
 बताया गया कि अमीन की रिपोर्ट और भूमि की मापी के दौरान अवैध जमाबंदी और म्यूटेशन का मामला उजागर हुआ। जिला परिषद ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

 

पत्रकारों से बातचीत करते गया जिले के जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी, शिकायत पत्र और जिला परिषद

पत्रकारों से बातचीत करते गया जिले के जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी, शिकायत पत्र और जिला परिषद

 

पत्रकारों से बातचीत करते गया जिले के जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी, शिकायत पत्र और जिला परिषद

पत्रकारों से बातचीत करते गया जिले के जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी, शिकायत पत्र और जिला परिषद

 

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