Bihar: आज से जिला कोषागार सक्रिय, कर्मचारियों को कब मिलेगा वेतन? जीविका दीदियों को दूसरी किस्त देने की तैयारी
विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नीतीश सरकार का खजाना का खाली हो चुका है। लेकिन, सरकार लगातार विपक्ष को आरोपों को खारिज कर रही है। कर्मचारियों को वेतन जल्दी मिल जाएगी। साथ ही जीविका दीदियों को भी दूसरी किस्त देने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। बिहार सरकार ने खजाना से भुगतान को अब तक सीमित रखा है। कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। ट्रेजरी पर सख़्ती बढ़ी हुई है। सरकार ने विकास योजना हो और ठेकेदार के भुगतान पर रोक जो लगाया था वह अभी जारी है। हालांकि, 10 अप्रैल के बाद सरकार के पास इतनी राशि आज जाएगी जिससे वह अपने कर्मचारियों का वेतन दे सके। केंद्र सरकार बिहार सरकार को 8500 करोड़ की टैक्स हिस्सेदारी देगी। तब सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी और भुगतान शुरू हो पाएगा। इसके अलावा राजस्व से मिली राशि का हिसाब किताब किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग सरकार भुगतान में करेगी। इधर, नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त भी जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है सचिवालय सूत्रों की मानें तो अगर सबकुछ ठीक था तो बिहार सरकार अप्रैल माह के अंत तक जीविका दीदियों के खाते में राशि भेज देगी।
दूसरी किस्त में 20-20 हजार रुपये दिए जाएंगे
सरकार की ओर से विकसित एप के जरिए लाभ पाने वाली जीविका दीदियों की चैन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी किस्त का लाभ पाने के लिए करीब 19 लाख से अधिक जीविका दीदियों ने आवेदन किया है। सरकार जांच पड़ताल के बाद ही राशि देगी। इस बार इन जीविका दीदियों को दूसरी किस्त के तहत 20-20 हजार की राशि दी जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि दूसरी किस्त का लाभ पाने के लिए दो जीविका दीदी पात्रता पूर्ण करती है। अब तक नीतीश सरकार एक करोड़ 81 लाख जीविका दीदियों के खाते में दस-दस हजार रुपये भेज चुकी है। अब तक 18,100 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। दूसरी किस्त में 20 हजार, तीसरी में 40, चौथी में 80 और पांचवी में 60 हजार रुपये देगी। यानी कुल मिलाकर दो लाख रुपये की राशि रोजगार के लिए सरकार देगी।
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10 लाख कर्मचारियों को वेतन कब तक?
बिहार सरकार में काम कर रहे 10 लाख कर्मचारी के खाते में वेतन और पेंशन नहीं गया है। हालांकि, सरकार की ओर से कहा गया कि वेतन वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग और बारी वित्तीय दबाव के कारण एक सप्ताह वेतन लेट हुआ है। लेकिन, कई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले तीन-चार महीने से वेतन नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कई माह से भुगतान नहीं हुआ है। विपक्ष कई बार यह आरोप लगा चुका है कि नीतीश सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आपातकालीन स्थिति में संकट नहीं हो इसीलिए फंड ट्रांसफर की रफ्तार धीमी की गई। आज यानी चार अप्रैल से जिला कोषागार सक्रिय किया जा रहा है। यानी जिलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आज से वेतन भेजने काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद सचिवालय के कर्मचारियों के खाते में सैलरी भेजी जाएगी। अगले सप्ताह से कर्मचारियों के खाते वेतन जाने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद योजनाओं के लिए भुगतान शुरू किए जाएंगे।