Bihar Cabinet : नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर मुहर, आयोग करेगा बहाली; महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा, अब इतना मिलेगा
Bihar 7th phase teacher vacancy latest news : बिहार सरकार ने सातवें फेज की शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा दी है। इसके तहत शिक्षक नियुक्ति की पूर्व की तमाम इकाइयों का प्रावधान खत्म हो गया है।
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Add as a preferredतीन लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। सातवें फेज की होने वाली नियुक्तियों से यह नियमावली प्रभावी होगी। इसके साथ ही पुराने ढर्रे पर नियुक्तियां कर रही इकाइयां भंग कर दी गई हैं। अब शिक्षक राज्य कर्मी कहलाएंगे। CTET और STET पास अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने का सीधा रास्ता खोलने के लिए सोमवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी।
नई नियमावली के तहत CTET और STET पास अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और वह राज्यकर्मी बन जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। अब आयोजन के जरिए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बता दें कि नए वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने कुल 6 मुद्दों पर स्वीकृति दी गई।
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राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा
बिहार सरकार ने साथ ही राज्यकर्मियों को तोहफा दिया है। CM नीतीश कुमार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर मुहर लगा दी। बिहार में महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। अब राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42 फीसदी मिलेगा। यह 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। एक जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता (DA) का लाभ मिलेगा। राज्य के कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
बिहार आकस्मिकता निधि को 10 हजार करोड़
पैसों को लेकर एक बड़ा फैसला बिहार कैबिनेट ने दिया। बिहार आकस्मिकता निधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष के लिए 10 हजार करोड़ रुपये अस्थाई रूप से करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य योजना मत के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में साल 1982–83 के दौरान जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सृजित अस्थाई 122 पदों में से आवश्यक 53 पदों को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना, मुख्य शीर्ष– 3451) मद में हस्तांतरित किए जाने एवं शेष 49 पदों को प्रत्यर्पित किए जाने की स्वीकृति नीतीश कैबिनेट में प्रदान की गई।
भारती एयरटेल को कई तरह की छूट भी दी गई
बिहार पुलिस द्वारा संचालित किए जाने वाले इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) की केबलिंग के काम के लिए भारती एयरटेल को कई तरह की छूट भी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। जेपी हॉस्पिटल स्थित जंक्शन पॉइंट से बिहार पुलिस रेडियो राजवंशी नगर वाया ललित भवन तक ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग के लिए निशुल्क right-of-way उपलब्ध कराने और केबल बिछाने हेतु सभी प्रकार के शुल्कों को माफ करने का कैबिनेट ने निर्णय दिया है। वहीं नीतीश कैबिनेट ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) के संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ पहले की गई लीज निरस्त होने की शर्त पर निशुल्क अंतर विभागीय भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी है।
