दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के भविष्य का फैसला आज

पढ़ें: Hero Dare से लेकर Fazer 250 तक, इस फेस्टिव सीजन धूम मचाने आ रहे ये टूव्हीलर

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। इस पीठ में जस्टिस जावद रहीम, जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक्सपर्ट मेंबर बिक्रम सिंह भी शामिल होंगे। 

पुराने डीजल वाहनों को लेकर चुनौती 
एनजीटी 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर उन राज्यों और जिलों में भेजने का भी पूर्व में आदेश दे चुका है जहां गाडिय़ों की संख्या का घनत्व बेहद कम और प्रदूषण भी कम है। फिलहाल कुछ राज्यों की ओर से यह सूची एनजीटी में दाखिल की जा चुकी है। चुनौती यह है कि ऐसे जिलों में पुराने वाहन के खरीदार कब मौजूद होंगे और फिर जमीन की उपलब्धता का अभाव झेल रही दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कहां रखा जाएगा।

प्रदूषण पर भी सवाल का मुद्दा 
आईआईटी की रिपोर्ट से ही यह बात साफ हुई थी कि डीजल वाहनों से वातावरण ज्यादा प्रदूषित होता है जबकि केंद्र सरकार अपने हलफनामें में यह कहता रहा है कि डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी बेहद कम है। हालांकि एनजीटी ने स्पष्ट किया था कि डीजल वाहन प्रदूषण के लिए प्रबल जिम्मेदार हैं। केंद्र की न और एनजीटी के पर्यावरणीय दृष्टिकोण के बीच आने वाला यह बहुप्रतीक्षित फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।