सर्किट हाउस में बुधवार को प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। राज्यमंत्री और दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सेंट्रल मार्केट मामला सपा की सरकार में शुरु हुआ था। आवास विकास के अधिकारियों ने ही अवैध कांप्लेक्स के खिलाफ शिकायत की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई। तोमर ने कहा कि सरकार पुनर्वास नीति लेकर आ रही है। बड़ा प्रदेश है, समय लगेगा लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक दुकानों की बात है, तो हमारा नारा है, सबका साथ-सबका विकास। रंगोली मंडप के बराबर में हम कम्यूनिटी सेंटर बना रहे हैं, वहां हम व्यापारियों को दुकानें देंगे। सरकार लीज पर दुकानें देगी, नाममात्र का किराया लिया जाएगा। जैसे-जैसे भवन का काम आगे बढ़ेगा, व्यापारियों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। जोन ए, बी, सी, डी में हम लोग दोबारा सर्वे कराएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यापारी का हित सुनिश्चित तय करना हमारी जिम्मेदारी है।