उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार करते हुए लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर शासन स्तर पर कार्रवाई की मांग की है। संघ ने मांगें पूरी न होने पर 17 अक्टूबर से प्रदेशभर में पूर्ण कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में लेखपालों के प्रारंभिक वेतनमान को लेवल-5 (ग्रेड पे 2800) करने और वेतन विसंगति दूर करने, अंतर्मंडलीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने तथा चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की गई है। संघ ने चयन वर्ष 2024 के विभागीय परीक्षा परिणाम और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जारी कर नवनियुक्त लेखपालों का स्थायीकरण कराने की भी मांग उठाई। इसके अलावा 16 वर्षों से लंबित भत्तों में वृद्धि, भूलेख कार्यालयों और पटलों से सम्बद्ध लेखपालों को अवमुक्त करने, ग्राम सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित कर लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र बघेल ने कहा कि बढ़ते कार्यभार और क्षेत्रीय दायित्वों के बावजूद कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। 2025 में अंतर मंडलीय स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। वहीं चयन वर्ष 2025-26 की डीपीसी और अन्य मांगों पर भी कार्रवाई लंबित बताई गई है। संघ ने शासन से संबंधित मामलों में सकारात्मक निर्णय लेते हुए आवश्यक शासनादेश जारी करने की मांग की है। कार्य बहिष्कार के दौरान प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने या आमजन को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी शासन और राजस्व परिषद की होगी।