हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर में पेंशनरों का धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया है। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनरों का कहना है कि लंबे समय से उनके वित्तीय लाभ लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुरू हुए इस आंदोलन को लेकर अब 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव की तैयारी की जा रही है। समिति ने चेतावनी दी है कि जब तक लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिमला में पेंशनरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनरों ने लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग उठाई और नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। जिला शिमला में यह सांकेतिक धरना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया। समिति के जिला संयोजक मोहन ठाकुर के अनुसार, 12 से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन जारी रखने का कार्यक्रम बनाया गया है। जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देनदारियां लंबित पेंशनरों के आक्रोश की प्रमुख वजह एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप है कि इस अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, पेंशन कम्यूटेशन और पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा समिति ने 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की लंबित देनदारियों को भी जारी करने की मांग उठाई है। पेंशनरों का कहना है कि दिवाली से पहले पांच प्रतिशत डीए की किस्त जारी होने के बावजूद इसके एरियर के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने केवल सामान्य सरकारी कर्मचारियों की देनदारियों ही नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों और निगमों के पेंशनरों की मांगों को भी आंदोलन में शामिल किया है। प्रमुख मांगों में एचआरटीसी पेंशनरों को आठ प्रतिशत महंगाई राहत और छठे वेतन आयोग के तहत 50 हजार रुपये की किस्त जारी करना शामिल है। इसके अलावा बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने, कॉरपोरेट सेक्टर के पेंशनरों को वर्ष 1999 की अधिसूचना के आधार पर पेंशन देने और शहरी निकायों के पेंशनरों के लंबित मामलों का निपटारा करने की मांग उठाई गई है। पुलिस पेंशनरों के लिए पुलिस कैंटीन और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा है। जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन के बाद अब पेंशनर 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार, इस दिन जोरावर स्टेडियम से तपोवन स्थित विधानसभा तक विशाल रैली निकाली जाएगी। समिति ने इस आंदोलन में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनरों के शामिल होने का दावा किया है। वहीं, कुछ अन्य रिपोर्टों में यह संख्या करीब 15 हजार तक जुटने की संभावना के रूप में बताई गई है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने सरकार से मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि सरकार को प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर लंबित वित्तीय देनदारियों के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। पेंशनर नेताओं का कहना है कि सरकार को पहले ही मांगों पर निर्णय लेने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसी कारण अब आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पेंशनरों की मांग है कि सरकार उनकी लंबित देनदारियों का भुगतान करे और अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को लेकर स्पष्ट नीति अपनाए। अब देखना होगा कि 19 नवंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले सरकार और पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बीच बातचीत होती है या पेंशनरों का आंदोलन और तेज होता है।