मदरसा कौंसिल बनाए सरकार, अल्पसंख्यक बजट का हिसाब दे: परवेज़ सिद्दीकी

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा ने पंजाब सरकार से राज्य में मदरसा कौंसिल का गठन करने और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए निर्धारित बजट का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। जालंधर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा के चेयरमैन हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त बताए जा रहे 5 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब देने और पंजाब हज कमेटी की व्यवस्थाओं पर भी स्पष्टीकरण देने की मांग उठाई। हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने कहा कि पंजाब में मदरसा कौंसिल के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए सरकार को मदरसों के आधुनिकीकरण की स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। अल्पसंख्यक बजट के उपयोग में पारदर्शिता की मांग मोर्चा ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए निर्धारित बजट और केंद्र सरकार से प्राप्त बताए जा रहे 5 करोड़ रुपये के उपयोग का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत आवंटित राशि कहां और किस मद में खर्च की गई, इसकी जानकारी संबंधित विभागों को स्पष्ट रूप से देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाबों और पंजाब हज कमेटी की व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। मोर्चा ने संबंधित विभागों से इन मामलों में स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए कहा कि पारदर्शिता से ही अल्पसंख्यक समुदाय का सरकारी योजनाओं और संस्थानों के प्रति विश्वास मजबूत हो सकता है। मांगें पूरी न होने पर जनआंदोलन की चेतावनी हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने कहा कि सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई और संबंधित मामलों में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन शुरू करेगा। मोर्चा ने सरकार से मदरसा कौंसिल के गठन, अल्पसंख्यक कल्याण बजट के विवरण और हज कमेटी से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की।