पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बुधवार को रईया अनाज मंडी का दौरा कर धान की सरकारी खरीद के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से बातचीत कर खरीद प्रक्रिया की जानकारी ली। कटारूचक ने कहा कि पंजाब में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। राज्य सरकार किसानों की मेहनत और पसीने से पैदा हुए एक-एक दाने की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सीजन 2026-27 में पंजाब को 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य मिला है। खरीद को सुचारू रखने के लिए राज्यभर में 1,887 मंडियां अधिसूचित की गई हैं और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त मंडियां भी शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि धान की पैकिंग के लिए विभाग को 5 लाख बारदाना बैग प्राप्त हो चुके हैं। अक्टूबर के लिए पंजाब को 42,786.68 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) मंजूर हुई है। किसानों की फसल 2,461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी और खरीद के 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। मंत्री ने मंडियों में छाया, पेयजल, सफाई, बिजली और मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंध होने की बात कही। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पूरी तरह पकी और अच्छी तरह सूखी फसल ही मंडी में लाएं। सरकारी खरीद के लिए धान में अधिकतम 17 प्रतिशत नमी की सीमा निर्धारित है।