हिमाचल में लेक्चरर संघ की मांग- जल्द जारी हो डीए एरियर और मेडिकल बिलों का भुगतान

हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) एरियर और मेडिकल बिलों का भुगतान जल्द करने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री की ओर से दीपावली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर भी जल्द निर्णय लेगी। संघ के मुख्य संरक्षक लोकेंद्र नेगी, प्रदेश अध्यक्ष अजय नेगी, प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा, चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर, मुख्य मार्गदर्शक राजेश सैनी, कार्यकारी अध्यक्ष दीप सिंह खन्ना और महासचिव इंद्र ठाकुर ने सरकार से कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। लेक्चरर संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ता एरियर और मेडिकल बिलों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। इनका जल्द भुगतान होने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि संघ को उम्मीद है कि सरकार महंगाई भत्ते के साथ-साथ लंबित एरियर और कर्मचारियों से जुड़ी अन्य आवश्यक मांगों को भी पूरा करेगी। राजन शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया है। इसके लिए कर्मचारी सरकार के आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। संघ ने 761 प्रवक्ताओं के लिए एलडीआर नीति बनाने की पहल का भी स्वागत किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार व्यक्त किया गया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े नीतिगत मामलों में सकारात्मक पहल से शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस दिशा में आगे की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय नेगी और प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने सरकार से स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पद भरने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि लेक्चरर संघ की लंबे समय से लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा महंगाई भत्ता एरियर, कर्मचारियों के लंबित भुगतान और स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित मांगों का समाधान करने का भी आग्रह किया गया। लेक्चरर संघ ने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेगी।