रेवाडी रोड़ स्थित जिला परिषद कार्यालय में बुधवार को जिला परिषद हाउस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख डॉ. राकेश कुमार ने की, जबकि सीइओ दीपक कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक के अधूरे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इसके बाद राज्य सरकार से प्राप्त लगभग 2.5 करोड़ रुपये को विकास कार्याें पर खर्च करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। जिला प्रमुख डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि सरकार से आई ग्रांट के लिए सभी जिला पार्षद अपने-अपने वार्डों के लिए विकास कार्यों की सूची दे। उन्होंने कहा कि इस राशि से सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएगें। जिला परिषद के चेयरमैन डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार नागरिकों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पोंड एथोर्यटी के तहत पार्षदों को जोहड़ की समस्या भी देने के लिए कहा। जिला परिषद की बैठक में अभी तबादला होकर आए नए सीइओ दीपक कुमार की यह पहली बैठक थी। बैठक में कुल 20 विभाग के अधिकारियों को शामिल होने के लिए पत्र जारी किया गया था। परन्तु इसमें आठ विभागों के अधिकारी गैर हाजिर रहे। इस पर सीइओ का पारा हाई हो गया और उन्होंने गैर हाजिर विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने करने निर्देश दिए। इस पर जिला पार्षदों ने कहा कि यह तो हर मीटिंग में ही होता आ रहा है और इसी कारण विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। जिला पार्षदों ने बताया कि अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर एक बार तो उनके द्वारा मीटिंग का बहिष्कार भी किया जा चुका है। जिला पार्षदों ने बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों के दो माह के वेतन पर भी रोक लगवाने की मांग रखी। बैठक में पार्षद श्याम सिंह चंदेला ने नांगल दर्गू स्कूल ग्राउंड में अध्यापकों की गाड़ी खड़ी रहने व मोबाइल का प्रयोग करने की बात प्रमुखता के रखी। उन्होंने शिक्षा विभाग से आए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा को बताया कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, परन्तु वे बंद रहते हैं। उन्होंने कहा कि कैमरे इसलिए बंद है क्योंकि अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के समय मोबाइल पर बातें और उसका प्रयोग करते रहते हैं। इसके अलावा स्कूल के आसपास गाड़ी खड़ा करने के लिए काफी जगह है, परन्तु स्कूल अंदर ग्रांउड में अध्यापकों की गाड़ी खड़ी होती हैं। इससे स्कूल में अन्य गतिविधियों के दौरान बच्चों को परेशानी होती है। शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में जांच करवाने का आश्वासन दिया।