नारनौल। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने सोमवार को नारनौल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नगर परिषद के पुराने वाटर पंपसेट टेंडर मामले में जांच प्रक्रिया चल रही है। विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा। बता दें कि नगर परिषद ने बारिश के दौरान जलभराव से निपटने के लिए पांच पंप सेट खरीदे थे। खरीद के बाद इनकी गुणवत्ता और स्थिति को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद मामले की जांच की मांग उठी थी। मंत्री ने बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 12 मामले सामने आए। इनमें से 11 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि एक मामले को जांच के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। अवैध होटल-गेस्ट हाउसों की होगी जांच: नारनौल क्षेत्र में बिना अनुमति और एनओसी के संचालित हो रहे होटल और गेस्ट हाउसों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में अब आया है। वह जिला उपायुक्त से बातचीत कर सभी गेस्ट हाउसों की जांच करवाएंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। आवारा पशुओं पर लगेगा जुर्माना: बेसहारा पशुओं की समस्या पर मंत्री ने कहा कि सरकार के साथ समाज को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि कई लोग सुबह गायों का दूध निकालकर उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं और शाम को वापस ले जाते हैं। ऐसे पशुपालकों पर कार्रवाई के लिए नए सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं। पहली बार पशु पकड़े जाने पर 11 हजार और दूसरी बार 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर पशु को जब्त कर गौशाला या नंदीशाला भेज दिया जाएगा।