छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी और लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार व चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष सांविधानिक संस्था के बजाय भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरह काम कर रहा है। भगत बुधवार को कांग्रेस के 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत सरगुजा दौरे पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
भगत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो वर्ष पहले ही वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने जोर दिया कि मतदान का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार चुनती है, पर मौजूदा सरकार तय करना चाहती है कि कौन उसे वोट देगा। उन्होंने दावा किया कि देश की 60 फीसदी जनता कांग्रेस के साथ है। भगत ने छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन के सवाल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, पर सत्ता में बैठे लोगों को कोयले की चिंता है।
हसदेव अरण्य और आदिवासी अधिकार
भगत ने हसदेव अरण्य का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 23 जून 2023 को तारा कोल ब्लॉक बचाने के लिए पत्र लिखा था। पंचायतों के साथ विधानसभा में भी भाजपा विधायकों ने नए कोल ब्लॉक न खोलने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद भाजपा के सत्ता में आते ही कोयला खदानों का आवंटन कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में पेसा कानून की अनदेखी हुई। आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन और फर्जी ग्राम सभाओं से जमीन अधिग्रहण के मामले सामने आए हैं।
प्रदेश सरकार पर आरोप
भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र कुनकुरी में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है। महतारी वंदन योजना में महिलाओं को एक हजार रुपये मिल रहे हैं, वहीं स्मार्ट मीटर से बिजली बिल 33 हजार 700 रुपये तक आ रहा है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी से लोकतांत्रिक अधिकार और देश के संसाधनों पर जनता का हक प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर एकजुटता साबित करेगी।