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US: ट्रंप सरकार ने 19 देशों के नागरिकों के आव्रजन से जुड़े आवेदन पर लगाई रोक; जानें क्यों उठाया कदम-किस पर असर
Wed, 03 Dec 2025 12:22 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Wed, 03 Dec 2025 12:22 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : ANI
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में यात्रा प्रतिबंध वाले वर्ग में रखे गए 19 देशों से आने वाले प्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड समेत सभी आव्रजन आवेदनों को रोक दिया है। गौरतलब है कि राजधानी वॉशिंगटन में थैंक्सगिविंग (त्योहार) के जश्न के दौरान दो नेशनल गार्ड्स के जवानों पर गोलीबारी हुई थी। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने व्यापक आव्रजन बदलावों का फैसला किया था। 19 देशों के प्रवासियों को लेकर ताजा कदम इन्हीं आव्रजन नीति में बदलावों का हिस्सा हैं।
ट्रंप प्रशासन के यह निर्देश अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) की वेबसाइट पर मंगलवार को जारी मेमो में दी गई। यह एजेंसी आव्रजन के फायदों से जुड़ी सभी आवेदनों की प्रक्रिया और मंजूरी के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। इस रोक के चलते 19 उच्च-जोखिम वाले देशों के लोगों के ग्रीन कार्ड आवेदन, नैचुरलाइजेशन (समयावधि के आधार पर नागरिकता) समेत कई तरह के फैसले अब लंबित रहेंगे। मेमो में कहा गया कि रोक कब हटेगी, इसका निर्णय एजेंसी के निदेशक जोसेफ एड्लो लेंगे।
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ट्रंप प्रशासन के यह निर्देश अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) की वेबसाइट पर मंगलवार को जारी मेमो में दी गई। यह एजेंसी आव्रजन के फायदों से जुड़ी सभी आवेदनों की प्रक्रिया और मंजूरी के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। इस रोक के चलते 19 उच्च-जोखिम वाले देशों के लोगों के ग्रीन कार्ड आवेदन, नैचुरलाइजेशन (समयावधि के आधार पर नागरिकता) समेत कई तरह के फैसले अब लंबित रहेंगे। मेमो में कहा गया कि रोक कब हटेगी, इसका निर्णय एजेंसी के निदेशक जोसेफ एड्लो लेंगे।
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कब लगा था प्रतिबंध?
अमेरिकी सरकार ने जून में 12 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था और सात अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका आने पर सख्त नियम लागू किए थे, जो कि प्रतिबंधों की तरह ही थे। ट्रंप प्रशासन ने तब तर्क दिया था कि इन देशों के नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जोखिम वाले हैं।
प्रतिबंध अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कॉन्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन पर लागू था, जबकि सख्त नियम बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों पर लागू की गई थी। उस समय इन देशों से आए उन प्रवासियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जो प्रतिबंध लागू होने से पहले अमेरिका पहुंच चुके थे। हालांकि, यूएससीआईएस के नए निर्देश के बाद अब अमेरिका में मौजूद सभी ऐसे प्रवासियों की अतिरिक्त जांच होगी। एजेंसी ने कहा कि बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका में आए ऐसे प्रवासियों की सभी मंजूर किए गए लाभ अनुरोधों की समीक्षा की जाएगी।
अमेरिकी सरकार ने जून में 12 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था और सात अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका आने पर सख्त नियम लागू किए थे, जो कि प्रतिबंधों की तरह ही थे। ट्रंप प्रशासन ने तब तर्क दिया था कि इन देशों के नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जोखिम वाले हैं।
प्रतिबंध अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कॉन्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन पर लागू था, जबकि सख्त नियम बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों पर लागू की गई थी। उस समय इन देशों से आए उन प्रवासियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जो प्रतिबंध लागू होने से पहले अमेरिका पहुंच चुके थे। हालांकि, यूएससीआईएस के नए निर्देश के बाद अब अमेरिका में मौजूद सभी ऐसे प्रवासियों की अतिरिक्त जांच होगी। एजेंसी ने कहा कि बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका में आए ऐसे प्रवासियों की सभी मंजूर किए गए लाभ अनुरोधों की समीक्षा की जाएगी।
अब क्यों लगाए गए व्यापक प्रतिबंध?
यह कदम उस गोलीबारी के बाद उठाया गया है जिसमें एक अफगान मूल के संदिग्ध ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों को निशाना बनाया था। घटना में एक सैनिक की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हुआ था। मेमो में कहा गया है, “जोखिम वाले देशों से 20 जनवरी 2021 या उसके बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी विदेशियों की पुनर्समीक्षा, संभावित साक्षात्कार और दोबारा साक्षात्कार जरूरी है।”
US: ट्रंप लंबे समय के लिए खत्म कर सकते हैं शरण देने की प्रणाली, अमेरिका में सख्त आव्रजन नीति लाने का भी इशारा
अगले 90 दिनों में ऐसी प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी, जिनके मामलों की समीक्षा कर उन्हें आव्रजन प्रवर्तन एजेंसियों या दूसरी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जा सके। गोलीबारी के बाद प्रशासन ने अमेरिका में पहले से मौजूद और अमेरिका में आने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की जांच कड़ी करने के कई कदम उठाए हैं। पिछले हफ्ते यूएससीआईएस प्रमुख ने कहा था कि वे चिंता वाले देशों के ग्रीन कार्ड आवेदनों की दोबारा समीक्षा करेंगे।
यह कदम उस गोलीबारी के बाद उठाया गया है जिसमें एक अफगान मूल के संदिग्ध ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों को निशाना बनाया था। घटना में एक सैनिक की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हुआ था। मेमो में कहा गया है, “जोखिम वाले देशों से 20 जनवरी 2021 या उसके बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी विदेशियों की पुनर्समीक्षा, संभावित साक्षात्कार और दोबारा साक्षात्कार जरूरी है।”
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अगले 90 दिनों में ऐसी प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी, जिनके मामलों की समीक्षा कर उन्हें आव्रजन प्रवर्तन एजेंसियों या दूसरी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जा सके। गोलीबारी के बाद प्रशासन ने अमेरिका में पहले से मौजूद और अमेरिका में आने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की जांच कड़ी करने के कई कदम उठाए हैं। पिछले हफ्ते यूएससीआईएस प्रमुख ने कहा था कि वे चिंता वाले देशों के ग्रीन कार्ड आवेदनों की दोबारा समीक्षा करेंगे।
यूएससीआईएस ने पिछले हफ्ते शरण से जुड़े निर्णय भी रोक दिए थे और विदेश विभाग ने अमेरिका के युद्ध प्रयास में सहयोग करने वाले अफगानों के वीजा रोकने की घोषणा की थी। इसके कुछ दिन पहले ही यूएससीआईएस ने कहा था कि बाइडन प्रशासन के दौरान आए सभी शरणार्थियों के मामलों की समीक्षा की जाएगी। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के कदम प्रवासियों के लिए सामूहिक सजा जैसे हैं।
