ट्रंप को झटके : मेक्सिको शरण नीति रोकी, नौसैनिक फंड से नहीं बना सकेंगे दीवार
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मेक्सिको दीवार और शरणार्थी नीति के संबंध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो अलग-अलग अदालतों ने झटके दिए हैं। पहले मामले में वाशिंगटन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेक्सिको सीमा पर लंबी दीवार बनाने के लिए नौसैनिक अड्डा निर्माण की प्रस्तावित राशि खर्च करने पर रोक लगाई और दूसरे मामले में संघीय अदालत ने कई शरणार्थियों को मेक्सिको वापस भेजने की नीति पर रोक लगा दी है।
दरअसल ट्रंप ने मध्य अमेरिका में रह रहे हजारों शरणार्थियों को मेक्सिको वापस भेजने की नीति बनाई थी जिसे सेन फ्रांसिस्को में नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने होल्ड पर रखा था। इस पर सुनवाई करते हुए संघीय अपील अदालत ने नई शरणार्थी नीति को प्रवासी अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रोटोकॉल से संबंधित अमेरिकी कानून के नजरिए से पूरी तरह अमान्य करार दिया।
ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल इस नीति के तहत 59,000 शरणार्थियों को मेक्सिको वापस भेज चुका है। जबकि दूसरे मामले में जज बारबरा रोथस्टीन ने कहा कि राष्ट्रपति नौसैनिक अड्डे के निर्माण के लिए प्रस्तावित फंड का इस्तेमाल मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। बता दें कि बांगोर नौसैन्य अड्डे के पुनर्निर्माण के लिए इस राशि का अनुमोदन अमेरिकी संसद ने किया था।
आंधी से गिरी दीवार
राष्ट्रपति ट्रंप मेक्सिको सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए जो दीवार बना रहे हैं, वह आंधी में गिर चुकी है। यह दीवार कैलेक्सिको शहर से लगी हुई थी। अफसरों के मुताबिक दीवार में मजबूत लोहा और नौ मीटर तक कांक्रीट लगा था। लेकिन 48 किमी की रफ्तार से आई आंधी ने इसे गिरा दिया। हालांकि ट्रंप ने लोगों से वादा किया है कि वे दक्षिणी सीमा पर 3145 किमी लंबी दीवार बनाएंगे।
राहत : मैकगेन को नहीं देना होगा कांग्रेस समन का जवाब
अमेरिकी संघीय अपील कोर्ट ने व्हाइट हाउस के पूर्व काउंसिल डॉन मैकगेन को कांग्रेस के समन का विरोध करने पर सहमति जताकर ट्रंप को राहत दी है। इस आदेश के मुताबिक मैकगेन को अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के समन का जवाब देना या उस पर अमल करना जरूरी नहीं होगा। बता दें कि रॉबर्ट मुलर की जांच संबंधी मामले में ट्रंप ने मैकगेन को समन का जवाब देने से इनकार किया हुआ है।
ट्रंप ने विवादित सांसद जॉन रैटक्लिफ को चुना खुफिया प्रमुख
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपल्बिकन सांसद जॉन रैटक्लिफ को शुक्रवार को अपना खुफिया प्रमुख चुना है। उनकी घोषणा के साथ ही अहम पद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, स्थायी खुफिया प्रमुख का पद पिछले कई महीनों से खाली है।
ट्रंप ने रैटक्लिफ (53) को पिछले वर्ष जुलाई में डैन कोट्स के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नामित किया था। लेकिन, डेमोक्रेट्स ने उनके इस फैसले की बहुत आलोचना की। वहीं, रिपब्लिकन सांसदों ने भी ठंडी प्रतिक्रिया दी थी। जिसके बाद उनका नाम वापस ले लिया गया था।
