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UN Jobs Cut: संयुक्त राष्ट्र की 7000 नौकरियों पर लटकी तलवार, 20% कटौती संभव; US को चुकाने हैं 1.5 बिलियन डॉलर

Fri, 30 May 2025 04:26 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 30 May 2025 04:26 AM IST
सार

संयुक्त राष्ट्र अपने कर्मचारियों की संख्या में 20% की कटौती कर सकता है। यह जानकारी एक आंतरिक ज्ञापन से सामने आई है। इसमें कहा गया है कि दो सप्ताह में कटौती का ब्यौरा देना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने कर्मचारियों से ये विवरण मांगे हैं। अमेरिका को 1.5 करोड़ का बकाया भी चुकाना है।

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UN may cut staff by 20 pc nearly 7000 jobs cut must by 2026 US owes UN billion dollars reports
संयुक्त राष्ट्र महासभा - फोटो : यूएन टीवी

विस्तार

संयुक्त राष्ट्र में अगले 20 महीने में हजारों लोगों की नौकरियां छिन सकती हैं। इनकी नौकरी पर तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 20 फीसदी कर्मचारियों को निकालने का फैसला लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की कटौती के संबंध में यूएन के एक इंटरनल मेमो में जिक्र किया गया है। इसके अलावा नियंत्रक के हवाले से बताया गया है कि 2026 तक लगभग 7,000 नौकरियों में कटौती करने की तैयारियां की जा रही हैं।

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अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र का 1.5 बिलियन डॉलर बकाया
कर्मचारियों की संख्या में कटौती का बड़ा कारण आर्थिक संकट को माना जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नियंत्रक ने कहा है कि कटौती इसलिए की जाएगी क्योंकि अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र का 1.5 बिलियन डॉलर (लगभग 1.284 लाख करोड़ रुपये) बकाया है। यह सूचना ऐसे समय में सामने आई है, जब ट्रंप के सलाहकार रहे अरबपति उद्योगपति एलन मस्क ने उनके विवादास्पद और कथित तौर पर खर्च बढ़ाने वाले कानून से असहमति जताते हुए इस्तीफा देने का एलान किया।

ये भी पढ़ें- US Tariff: ट्रंप को टैरिफ वसूली जारी रखने की अनुमति मिली; अपीलीय अदालत ने आपातकालीन शक्ति कानून का प्रयोग किया
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लगातार चर्चा में है ट्रंप की आर्थिक नीतियां
यह भी दिलचस्प है कि बीते सात 20 नवंबर को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से बीते छह महीने के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनमें फंड की कटौती चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी संस्थाओं को मिलने वाले फंड के अलावा शिक्षा जगत में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को मिलने वाले अनुदानों पर सवाल खड़े कर पैसों के प्रवाह को रोकने की बातें कर चुके हैं।
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