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मौत की सजा के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पास: भारत ने किया विरोध, 33 देशों ने खिलाफ डाला वोट
Mon, 16 Nov 2026 04:20 AM IST
राकेश कुमार
एजेंसी, न्यूयॉर्क।
एजेंसी, न्यूयॉर्क।
Published by: राकेश कुमार
Updated Mon, 16 Nov 2026 04:20 AM IST
सार
संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर रोक लगाने और इसे खत्म करने की दिशा में लाए गए प्रस्ताव को 133 देशों का समर्थन मिला। भारत समेत 33 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 16 देश अनुपस्थित रहे। भारत ने कहा कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी न्यायिक व्यवस्था और दंड विधान तय करने का अधिकार है। भारत में मृत्युदंड केवल विरलतम से विरल मामलों में दिया जाता है।
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यूएन
- फोटो : आईएएनएस
विस्तार
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संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगाने और अंततः इसे समाप्त करने से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया है। 193 सदस्यीय महासभा में मेक्सिको द्वारा पेश किए गए इस मसौदे के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने इसके विरोध में वोट डाला। मतदान के दौरान 16 देश अनुपस्थित रहे।
प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले प्रमुख देशों में भारत, अमेरिका, चीन, जापान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान, कतर, कुवैत और ओमान शामिल रहे। फ्रांस और यूरोपीय संघ के देशों ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे मृत्युदंड के सार्वभौमिक उन्मूलन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
यह नीतियां तय की गईं
प्रस्ताव में सभी देशों से अपील की गई है कि वे मृत्युदंड को समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा पर स्थगन लागू करें। जिन देशों ने मौत की सजा समाप्त कर दी है, वे इसे दोबारा लागू न करें। 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा मानसिक या बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में मौत की सजा न दी जाए। वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर फांसी दिए जाने के मामलों में हुई तेज बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मृत्युदंड वाले अपराधों की सूची सीमित करने को कहा गया।
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भारत ने कहा-हर राष्ट्र को अपनी न्याय प्रणाली तय करने का हक
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने स्पष्ट किया कि मौत की सजा को समाप्त करने पर कोई वैश्विक आम सहमति नहीं है और प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी न्यायिक प्रणाली व दंड विधान तय करने का अधिकार है। भारत ने दोहराया कि देश में मृत्युदंड केवल 'विरलतम से विरल' मामलों में ही दिया जाता है। इसमें निचली अदालत के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि, दोषसिद्धि से पूर्व निर्दोष माने जाने का सिद्धांत और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका जैसे कड़े कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। भारत ने न्यायिक प्रक्रिया से दी गई सजा को 'गैर-न्यायिक हत्या' या 'यातना' की श्रेणी में रखने की यूएन विशेषज्ञ की व्याख्या पर भी कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिका की उप-प्रतिनिधि यारीना फेरेंसेविच ने कहा कि मृत्युदंड का निर्णय किसी भी देश की घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में छोड़ा जाना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई के बाद दिया गया मृत्युदंड मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
पिछले वर्ष दुनिया में 2,707 अपराधियों को फांसी दी गई
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया के 17 देशों में कम से कम 2,707 लोगों को मौत की सजा दी गई, जो 2024 (1,518) की तुलना में 78% अधिक है और 1981 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
भारत में 128 को सुनाई गई मौत की सजा
भारत में पिछले साल 128 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई। आखिरी बार फांसी मार्च 2020 में निर्भया मामले के 4 दोषियों को दी गई थी।
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प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले प्रमुख देशों में भारत, अमेरिका, चीन, जापान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान, कतर, कुवैत और ओमान शामिल रहे। फ्रांस और यूरोपीय संघ के देशों ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे मृत्युदंड के सार्वभौमिक उन्मूलन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
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यह नीतियां तय की गईं
प्रस्ताव में सभी देशों से अपील की गई है कि वे मृत्युदंड को समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा पर स्थगन लागू करें। जिन देशों ने मौत की सजा समाप्त कर दी है, वे इसे दोबारा लागू न करें। 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा मानसिक या बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में मौत की सजा न दी जाए। वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर फांसी दिए जाने के मामलों में हुई तेज बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मृत्युदंड वाले अपराधों की सूची सीमित करने को कहा गया।
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भारत ने कहा-हर राष्ट्र को अपनी न्याय प्रणाली तय करने का हक
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने स्पष्ट किया कि मौत की सजा को समाप्त करने पर कोई वैश्विक आम सहमति नहीं है और प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी न्यायिक प्रणाली व दंड विधान तय करने का अधिकार है। भारत ने दोहराया कि देश में मृत्युदंड केवल 'विरलतम से विरल' मामलों में ही दिया जाता है। इसमें निचली अदालत के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि, दोषसिद्धि से पूर्व निर्दोष माने जाने का सिद्धांत और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका जैसे कड़े कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। भारत ने न्यायिक प्रक्रिया से दी गई सजा को 'गैर-न्यायिक हत्या' या 'यातना' की श्रेणी में रखने की यूएन विशेषज्ञ की व्याख्या पर भी कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिका की उप-प्रतिनिधि यारीना फेरेंसेविच ने कहा कि मृत्युदंड का निर्णय किसी भी देश की घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में छोड़ा जाना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई के बाद दिया गया मृत्युदंड मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
पिछले वर्ष दुनिया में 2,707 अपराधियों को फांसी दी गई
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया के 17 देशों में कम से कम 2,707 लोगों को मौत की सजा दी गई, जो 2024 (1,518) की तुलना में 78% अधिक है और 1981 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
भारत में 128 को सुनाई गई मौत की सजा
भारत में पिछले साल 128 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई। आखिरी बार फांसी मार्च 2020 में निर्भया मामले के 4 दोषियों को दी गई थी।
