बांग्लादेश में बवाल: हसीना की वापसी की चर्चा से हिंसक प्रदर्शन, पुलिस का वाहन भी फूंका; अभी कैसे हैं हालात?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़कर शहर की कई सड़कों पर आवाजाही रोक दी। हसीना सरकार के सत्ता से हटने की याद में बनाए गए एक स्मारक को भी गिरा दिया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया।

शेख हसीना की वापसी को लेकर विवाद क्यों?
दरअसल, शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता गंवाने के बाद भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। अब उन्होंने जुलाई से कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और वहां कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उनकी वापसी का रास्ता आसान नहीं है।

नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला उनकी सरकार के कार्यकाल में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़ा है। हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों और पूरी न्यायिक प्रक्रिया को खारिज किया है। ऐसे में उनकी वापसी की घोषणा के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव फिर बढ़ गया है।

क्या कर रही है बांग्लादेश सरकार?
बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इसके लिए दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हसीना की ओर से लंदन की एक लॉ फर्म ने उनके लौटने की सुविधा के लिए पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। 

शनिवार को कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा कि हसीना को वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब फैसला भारत को करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कहा था कि हसीना का प्रत्यर्पण कानूनी मामला है। इससे जुड़े पहलुओं पर उसी के अनुसार विचार किया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश की ओर से मिले प्रत्यर्पण अनुरोधों की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला सार्वजनिक नहीं किया है।

यह भी पढ़ें: गुरपतवंत पन्नू मामला: अमेरिकी सरकार की कोर्ट से मांग- आरोपी निखिल गुप्ता को मिले 24 साल जेल; सजा का एलान कब?

गोपालगंज में कैसे हुई हिंसा की शुरुआत?
गोपालगंज में रविवार को हुए प्रदर्शन से पहले शनिवार रात टुंगिपारा में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दो कार्यालयों में आग लगा दी गई थी। टुंगिपारा शेख हसीना का जन्मस्थान है। रिपोर्टों के मुताबिक, इन कार्यालयों में आग लगाने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। इसके बाद हालात बिगड़ने पर सरकार ने जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया।

गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं, अवामी लीग के प्रभाव वाले इस जिले में दंगा नियंत्रण पुलिस की मदद के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीजीबी) की टुकड़ियों को भी तैनात रहने के लिए बुलाया गया।

हिंसा पर प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने क्या रुख अपनाया?
गोपालगंज के हालात पर रविवार को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने संसद में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में मौजूद बीएनपी नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीन पर सक्रिय रहने को कहा।

वहीं, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार हालात को बेकाबू नहीं होने देगी। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। दूसरी ओर, अवामी लीग के गोपालगंज जिला नेता इलियास हक ने पार्टी की रैली में कहा, 'सड़कों पर हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक हम पूर्व प्रधानमंत्री और बंगबंधु (बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान) की बेटी शेख हसीना को देश वापस नहीं ले आते।'