UNIFIL: दक्षिण लेबनान में इस्राइली सेना की कार्रवाई पर UN और भारत की नजर, 10 हजार सैनिक कर रहे निगरानी
संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल की स्थापना 1978 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 425 और 426 के अनुसार दक्षिणी लेबनान से इस्राइली सेना की वापसी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने में लेबनान सरकार की सहायता करने के लिए की गई थी।
विस्तार
लेबनान में जारी इस्राइल की कार्रवाई पर भारत और संयुक्त राष्ट्र की नजर है। इस्राइली सेना के लेबनान में प्रवेश करने की संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) पूरी तरह निगरानी कर रहा है। इसमें शामिल दस हजार से ज्यादा शांति सैनिक पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। इसमेंं भारतीय सैनिक भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। दक्षिण लेबनान में तैनात UNIFIL के अधिकारियों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में 900 से अधिक भारतीय सैनिक तैनात हैं और अपनी स्थिति पर कायम हैं।
इस्राइली रक्षा बल (IDF) ने कहा कि उसने हिजबुल्ला के ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए दक्षिण लेबनान में कई सीमावर्ती गांवों प्रवेश किया। क्योंकि हिजबुल्ला के ठिकाने ब्लू लाइन के दूसरी ओर बसे इस्राइली शहरों के लिए खतरा बने हुए थे। दक्षिणी लेबनान में सक्रिय सैनिकों को वायु सेना सहायता दे रही है।
बताया जा रहा है कि इस्राइल की कार्रवाई की उद्देश्य यूएनएससी प्रस्ताव 1701 के अनुरूप हिजबुल्ला को उत्तर की ओर धकेलना है। इसके लिए लितानी नदी के दक्षिण में लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की उपस्थिति आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के मुताबिक इस्राइली सुरक्षा बल ने लेबनान में प्रवेश करने के बारे जानकारी दी है। लेबनान में शांति सैनिक तैनात हैं।
UNIFIL में भारत सहित 50 सैन्य योगदान करने वाले देशों के लगभग 10,500 शांति सैनिक शामिल हैं। इसकी 17 प्रतिशत गतिविधियां लेबनानी सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त रूप से की जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में पांच पोत समुद्री टास्क फोर्स भी है। यह इस्राइल की कार्रवाई पर नजर रख रहे हैं।
इसलिए हुई UNIFIL की स्थापना
संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल की स्थापना 1978 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 425 और 426 के अनुसार दक्षिणी लेबनान से इस्राइली सेना की वापसी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने और क्षेत्र में अपने प्रभावी अधिकार की वापसी सुनिश्चित करने में लेबनान सरकार की सहायता करने के लिए की गई थी। 2006 में इस्राइल और हिजबुल्ला बीच हुए युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 ने UNIFIL को शत्रुता समाप्ति करने की निगरानी करने और ब्लू लाइन सहित पूरे दक्षिण में तैनात लेबनानी सशस्त्र बलों का साथ देने का आदेश दिया।
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