China Map: चीन के खिलाफ भारत को मिला फिलीपींस-मलयेशिया समेत इन देशों का साथ, ड्रैगन के नए नक्शे को किया खारिज

भारत ने मंगलवार को चीन के तथाकथित "मानक मानचित्र" पर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर दावा करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि इस तरह के कदम केवल सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाते हैं। विदेश मंत्रालय ने भी चीन के दावों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता।

विरोध पत्र भेजेगी मलेशियाई सरकार
मलेशियाई सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह चीन मानक में उल्लिखित दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों पर चीन को एक विरोध पत्र भेजेगी। मानचित्र संस्करण 2023 मलयेशिया के समुद्री क्षेत्रों को भी दर्शाया गया है। विदेश मंत्री डॉ. जाम्ब्री अब्दुल कादिर ने कहा कि यह कदम एक अनुवर्ती कदम है।मलेशियाई विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि मलेशिया दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को मान्यता नहीं देता है, जैसा कि "चीन मानक मानचित्र संस्करण 2023" में बताया गया है, जिसमें मलेशिया के समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं। एक बयान में कहा गया है कि मानचित्र का मलयेशिया पर कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं है।

फिलीपीन सरकार ने चीन से दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया
फिलीपीन सरकार ने गुरुवार को चीन के तथाकथित नए मानचित्र के 2023 संस्करण की आलोचना की। विदेश मामलों के प्रवक्ता टेरेसिटा डाजा ने एक बयान में कहा कि 2016 के आर्बिट्रल अवार्ड ने पहले ही नौ-डैश्ड लाइन को अमान्य कर दिया है और चीन से यूएनसीएलओएस के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया है। बयान में कहा कि फिलीपींस, चीन से जिम्मेदारी से कार्य करने और यूएनसीएलओएस और अंतिम और बाध्यकारी 2016 मध्यस्थता पुरस्कार के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान करता है। 

वियतनामी सरकार ने की  नए मैप की आलोचना
वियतनामी सरकार ने भी चीन की नए मैप को लेकर आलोचना की। वियतनामी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फाम थू हैंग ने गुरुवार को चीन के किसी भी समुद्री दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया और  वियतनाम ने होआंग सा (पैरासेल) और ट्रूओंग सा (स्प्रैटली) पर संप्रभुता पर अपने निरंतर रुख को दृढ़ता से दोहराया।

ताइवान ने दी चीन को नसीहत
ताइवान ने नए नक्शे को लेकर चीन के आलोचना करते हुए कहा कि ताइवान पर कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) द्वारा शासन नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेफ लियू ने ताइवान न्यूज को बताया कि ताइवान एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन नहीं है। पर शासन नहीं किया है। ये सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त तथ्य हैं।