Pakistan: बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर हाहाकार, कई शहरों में प्रदर्शन; प्रधानमंत्री काकर ने बुलाई आपात बैठक

एक प्रमुख पाकिस्तानी अखबार की खबर के मुताबिक, बिजली के अत्यधिक बिलों के बारे में शिकायतों को दूर करने के लिए काकर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में बुलाई गई आपात बैठक में ये निर्देश जारी किए गए। बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ देशभर में मुल्तान, लाहौर और कराची सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

बैठक में काकर ने कहा, हम जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश को नुकसान हो। हम ऐसे उपाय करेंगे जिससे राष्ट्रीय खजाने पर और बोझ नहीं पड़ेगा और उपभोक्ताओं को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि जब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उच्च रैंक के अधिकारी और प्रधानमंत्री लोगों द्वारा भुगतान किए गए करों के साथ मुफ्त बिजली का उपभोग करना जारी रखें।

पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने संबंधित विभागों और मंत्रालयों को उन अधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिन्हें मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। 

प्रधानमंत्री आवास और सचिवालय में बिजली की खपत कम करने के उपायों को लागू करने का संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री काकर ने कहा,'मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसके लिए अगर मेरे कमरे में एयर कंडीशनर बंद करना पड़े, तो ऐसा करें।' प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि बैठक का एक और दौर सोमवार को होगा।

सोमवार की बैठक के बारे में काकर ने कहा कि वह प्रांतीय मुख्यमंत्रियों के साथ जुलाई के लिए अत्यधिक विधेयकों और ऊर्जा संरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन पर विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली वितरण कंपनियों से रोडमैप की मांग की है।
 

काकर ने संबंधित अधिकारियों को बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए 'जल्द से जल्द' एक लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार अपने जनादेश के भीतर काम करते हुए लोगों को यथासंभव राहत प्रदान करने की कोशिश करेगी।
 

बैठक में अंतरिम वित्त मंत्री शमशाद अख्तर, कार्यवाहक वाणिज्य मंत्री गौहर एजाज, अंतरिम सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंगी, प्रधानमंत्री के सलाहकार डॉ. वकार मसूद, बिजली सचिव, जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विद्युत विद्युत नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।