India-US Trade: ट्रंप के बाद वेंस ने मोदी को बताया 'बेहतर वार्ताकार', भारत के साथ व्यापार समझौते पर दिया अपडेट

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'हम भारत के साथ संतुलित करने जा रहे हैं'
बता दें कि, भारत उन देशों में शामिल है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषित उच्च आयात करों से बचने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अभी रुके हुए हैं। इस साक्षात्कार के दौरान जेडी वेंस ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी एक सख्त वार्ताकार हैं, लेकिन हम उस रिश्ते को फिर से संतुलित करने जा रहे हैं, और यही कारण है कि राष्ट्रपति जो कर रहे हैं, वह कर रहे हैं।'

ट्रंप ने लगाए थे भारी टैक्स, 90 दिन की मोहलत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत, चीन और कई अन्य देशों पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान किया था। हालांकि, 9 अप्रैल को ट्रंप ने इन टैक्स पर 90 दिन की रोक लगा दी है, जो 9 जुलाई तक रहेगी। लेकिन इस राहत में चीन और हांगकांग शामिल नहीं हैं। भारत समेत करीब 75 देशों ने अमेरिका से नई व्यापार डील की मांग की है। फिलहाल अमेरिका ने 10 फीसदी का बेसलाइन टैक्स लागू रखा है, साथ ही स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर 25 फीसदी का भारी शुल्क भी जारी है।

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'भारतीय बाजार अमेरिकी किसानों के लिए बंद है'
जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका का मकसद सिर्फ व्यापार को संतुलित करना है। उन्होंने कहा, 'भारत में अभी हमारे किसानों के लिए बाजार बंद है। अमेरिका के किसान बेहतरीन कृषि उत्पाद उगाते हैं, लेकिन भारतीय बाजार में उन्हें बेचने का मौका नहीं मिलता। इससे हमारे किसान और उपभोक्ता विदेशी सप्लाई पर निर्भर हो जाते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और भारत के बीच जो डील बन रही है, वह भारत में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पादों के लिए दरवाजे खोलेगी। इससे अमेरिका में नौकरियां बढ़ेंगी और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे।

इस दौरान जेडी वेंस कहा, 'सच कहें तो भारत ने लंबे समय तक अमेरिका का फायदा उठाया है। राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार के खिलाफ नहीं हैं, वह सिर्फ अनुचित व्यापार के खिलाफ हैं। हम ऐसा व्यापार नहीं चाहते जिसमें विदेशी देश हमें नुकसान पहुंचाएं।'

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फरवरी में वाशिंगटन डीसी में मुलाकात हुई थी। उसी समय दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते पर सहमति जताई थी। अब दोनों देश मिलकर इस डील को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समझौते में टैक्स में छूट और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं।