Trade Agreement: अमेरिका में आज से मंत्री स्तरीय वार्ता, लटनिक-ग्रीयर से बात करेंगे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल
भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। वह अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रीयर के साथ बातचीत करेंगे।
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Add as a preferredभारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर आगे बढ़ने के लिए शनिवार से वाशिंगटन में मंत्री स्तरीय वार्ताएं शुरू होंगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चार दिवसीय दौरे के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रीयर के साथ बातचीत करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस दौरान मुख्य वार्ताकारों को राजनीतिक मार्गदर्शन देने और पिछले दो महीनों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। 19 से 22 मई तक दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच विस्तृत चर्चा होगी। इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर तक व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने से पहले दोनों देश अंतरिम व्यापार व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। वार्ता में बाजार पहुंच, नियमों की उत्पत्ति और गैर-टैरिफ बाधाएं प्रमुख मुद्दे होंगे।
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ऑटोमोबाइल, वाइन, डेयरी और सेब जैसे कृषि उत्पादों में छूट चाहता है अमेरिका
भारत की ओर से अमेरिकी स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में कुछ अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी चर्चा का विषय होगा। अमेरिका ने 9 जुलाई तक भारत पर 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को निलंबित कर दिया है, लेकिन 10 प्रतिशत आधारभूत शुल्क जारी है। भारत इस समझौते के तहत अमेरिका से कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा उत्पाद, केमिकल, झींगा मछली और केले जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। वहीं, अमेरिका ऑटोमोबाइल (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन), वाइन, डेयरी और सेब जैसे कृषि उत्पादों में छूट चाहता है।
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90 दिनों के टैरिफ विराम का लाभ उठाना चाहते हैं दोनों देश
बीटीए के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल और अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने पिछले महीने वाशिंगटन में तीन दिवसीय वार्ता की थी। मार्च में गोयल ने भी ग्रीयर और लटनिक के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थीं। दोनों देशों ने पहले ही क्षेत्रीय स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है। दोनों देश 90 दिनों के टैरिफ विराम का लाभ उठाकर वार्ता को गति देने का प्रयास कर रहे हैं।
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