फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Federal judge approves Donald Trump deferred resignation program to reduce workforce

US: पैसे देकर इस्तीफा दिलाने की ट्रंप की योजना का रास्ता साफ, न्यायधीश ने श्रमिक संघों के लिए कही ये बात

Thu, 13 Feb 2025 06:23 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Thu, 13 Feb 2025 06:23 AM IST
सार

बोस्टन के अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉर्ज ओ'टल जूनियर ने कहा कि श्रमिक संघों के समूह के पास इस कार्यक्रम को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं है, जिसे आमतौर पर बायआउट कहा जाता है। 

विज्ञापन
Federal judge approves Donald Trump deferred resignation program to reduce workforce
डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका - फोटो : ANI

विस्तार

एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय प्रोत्साहन देकर इस्तीफा दिलाने की योजना का रास्ता साफ कर दिया है। इस योजना पर पहले रोक लगा दी गई थी। बता दें कि ट्रंप के नए प्रशासन का उद्देश्य संघीय कार्यबल में छटनी करना है। 

विज्ञापन


बोस्टन के अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉर्ज ओ'टल जूनियर ने कहा कि श्रमिक संघों के समूह के पास इस कार्यक्रम को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं है, जिसे आमतौर पर बायआउट कहा जाता है। 
विज्ञापन


हजारों कर्मचारियों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया: व्हाइट हाउस
डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी वित्तीय प्रोत्साहन लेकर नौकरी छोड़ें। व्हाइट हाउस के अनुसार, हजारों कर्मचारियों ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एलन मस्क कर रहे योजना का नेतृत्व
वित्तीय प्रोत्साहन देकर इस्तीफा दिलाने की योजना का नेतृत्व एलन मस्क कर रहे हैं, जो संघीय खर्च को कम करने के लिए ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत, कर्मचारी 30 सितंबर तक नौकरी छोड़ सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं। 

श्रमिक संघों ने योजना को बताया अवैध 
श्रमिक संघों ने तर्क दिया कि यह योजना अवैध है। उन्होंने न्यायाधीश ओ'टूल से अपील की कि वे इसे स्थगित रखें। साथ ही कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम) को और अधिक श्रमिकों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करने से रोकें। 


कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में लौटने का आदेश
दूसरी तरफ, न्याय विभाग के एक वकील ने इस योजना को संघीय कर्मचारियों के लिए एक 'मानवीय उपाय' बताया, जो दूर से काम करने के आदी हो गए हैं। अब उन्हें सरकारी कार्यालयों में लौटने का आदेश दिया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed